मुंबई : सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कंत्राटदारांच्या नाव नोंदणीशी निगडीत मार्गदर्शक सूचनांसंदर्भातील अडचणी सोडविण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे.
राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कंत्राटदारांच्या नाव नोंदणीसाठी शासन निर्णय जारी केला होता. परंतु कंत्राटदार तसेच त्यांच्या विविध संघटनांनी यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडे अडचणी मांडल्या होत्या. या अडचणींची दखल घेत, नाव नोंदणीच्या शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टिने आवश्यक त्या सुधारणा सुचविण्यासाठी तसेच सुधारित मसुदा तयार करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (बांधकामे) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे.
या समितीमध्ये सचिव (रस्ते), बांधकाम विभागाच्या पुणे व कोकण प्रादेशिक विभागाचे मुख्य अभियंता, चंद्रपूर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता यांच्यासह सर्व प्रादेशिक विभागातील प्रत्येकी दोन कंत्राटदारांचे प्रतिनिधींचा समावेश या समितीमध्ये असणार आहे. विभागाचे उपसचिव (इमारती) हे या समितीचे सदस्य सचिव असणार आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम विभागात काम करणाऱ्या कंत्राटदारांची नाव नोंदणी (Enlistment of PWD Contractor) करण्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुषंगाने कंत्राटदारांनी मांडलेल्या अडचणींवर मार्ग काढणे व त्या शासन निर्णयासाठी सुधारित मसुदा तयार करणे यासंदर्भात ही समिती एक महिन्यात शासनास अहवाल देणार आहे. त्यामुळे २९ जुलै २०२० च्या शासन निर्णयाला तोपर्यंत तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे.
