पिंपरी चिंचवड व पुणे जिल्ह्यातील माथाडी कामगार आर्थिक मदतीपासून वंचित…
पिंपरी : ‘कोरोना’ संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य कामगार विभागांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या माथाडी मंडळातील नोंदणीकृत माथाडी कामगारांचा सरकारने अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या घटकांमध्ये समावेश केलेला आहे. त्यामुळे राज्य माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळाने कोवीड-१९ च्या कालावधीत शासनाच्या आदेशान्वये मंडळातील नोंदीत कार्यरत माथाडी कामगारांना रक्कम रूपये पाच हजार पर्यंत आर्थिक सहाय्य देण्याबाबत राज्यातील इतर जिल्ह्यासह पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातील कामगार मंडळास शासन सम क्रमांक दि. २२.०७.२०२० च्या संदर्भ पत्रानुसार आदेशीत केलेले आहे. संदर्भाधीन शासन पत्रान्वये डॉ. श्रीकांत ल. पुलकुंडवार, उपसचिव, महाराष्ट्र शासन यांनी सर्व माथाडी मंडळांना दिलेल्या सूचनांमध्ये “ माथाडी मंडळाच्या प्रशासकीय किंवा राखीव निधीमधून रु. ५,००० / – पर्यंत रक्कम नोंदणीकृत माथाडी कामगारांना देण्याबाबत सूचना केलेल्या आहेत. याचा लाभ पुणे व पिंपरी चिंचवड माथाडी कामगार मंडळ वगळता राज्यातील सर्व माथाडी कामगार मंडळांना मिळालेला आहे व त्यांनी सदर आर्थिक मदत माथाडी कामगारांपर्यंत पोहोचवलेली देखील आहे. आजपावतो पुणे व पिंपरी चिंचवडमधील माथाडी कामगार या आर्थिक लाभापासून वंचित आहेत. शिवसेनाप्रणित महाराष्ट्र मजदूर संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष तथा कामगार नेते इरफान सय्यद यांनी राज्याचे कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील व पिंपरी चिंचवड माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळाचे अध्यक्ष/सचिव यांना याबाबत पत्र पाठविले आहे.
यात इरफान सय्यद यांनी म्हटले आहे की, सरकारकडील आकडेवारीनुसार माथाडी मंडळांमधील नोंदीत कार्यरत माथाडी कामगारांची संख्या १ लाखांहून अधिक असून, सद्य:स्थितीमध्ये अत्यावश्यक सेवेतील खाजगी कंपन्या, शासकीय धान्य गोदाम, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, घरगुती गॅस प्रकल्प आदी ठिकाणी २८ हजारांहून अधिक माथाडी कामगार कार्यरत आहेत. या पुरवठा साखळीत अत्यावश्यक व जीवनावश्यक माल उत्पादनाची चढ-उतार व वाहतूक करणारा माथाडी कामगार घटक महत्त्वाचा आहे. कोरोना प्रादुर्भाव परिस्थिती आणि सततच्या लॉकडाऊनमुळे माथाडी मंडळातील नोंदणीकृत कामगार आणि त्यांच्या परिवाराची आर्थिक परिस्थिती पाहता आपण बांधकाम व इतर कामगारांना ज्याप्रमाणे आर्थिक मदत केली, त्याच धर्तीवर दि. २२/०७/२०२० च्या पत्रान्वये माथाडी कामगारांना देखील माथाडी मंडळाच्या प्रशासकीय / राखीव निधीमधुन आर्थिक मदत म्हणुन रू. ५००० /- देण्याची भुमिका घेतली व तसे आदेश माथाडी मंडळांना दिले. त्याबद्दल महाविकास आघाडी सरकारचे व कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील आपले मनापासुन आभार व्यक्त करतो.
शासन निर्णय युडब्नुए २०२० / प्र कः १२३ / कामगार शासन सनक पत्र दि. २२/७/०२० रोजीच्या उद्योग – उर्जा – कामगार विभागाने निर्गमीत केलेल्या आदेशाचे पालन करीत मुंबई व राज्यातील ग्रामीण जिल्हयातील माथाडी मंडळांनी निर्णय घेत, सदर आर्थिक मदत माथाडी कामगारांपर्यंत पोहोच केली आहे. मात्र, पिंपरी चिंचवड व पुणे माथाडी मंडळाकडुन अद्यापपर्यंत यावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे संबंधित माथाडी कामगार अद्यापही या लाभापासून वंचित आहे. लॉकडाऊनमध्ये पिंपरी चिंचवड व पुणे जिल्ह्यातील माथाडी कामगारांनी शासनाच्या कार्याला मोठा हातभार लावला आहे. शासनाने त्यांच्या कार्याची दखल घेऊन, लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा व पिंपरी चिंचवड व पुणे जिल्ह्यातील माथाडी कामगारांना आर्थिक मदत करावी, असे या पत्रात इरफान सय्यद यांनी म्हटले आहे.
