नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : देशात कुठेही भाड्यानं घर घेणं सोपं व्हावं याकरता तयार केलेल्या आदर्श भाडे कायदा संहितेला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या संहितेच्या आधारे राज्य सरकारं आणि केंद्रशासित प्रदेशांची प्रशासनं आपापल्या अखत्यारीतल्या कायद्यांमधे बदल, सुधारणा करु शकतील. या कायद्यामुळे भाड्याने देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर घरं उपलब्ध होऊ शकतील.
