नवी दिल्ली : संयुक्त राष्ट्रांच्या,मध्यस्थता परिणाम स्वरूप,आंतरराष्ट्रीय निवारण करारावर स्वाक्षऱ्या करण्याला,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. सिंगापूर इथे 7 ऑगस्टला किंवा संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात, यावर स्वाक्षऱ्या होणार आहेत.
लाभ:-
या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्यामुळे, गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढण्यासाठी मदत होणार असून, पर्यायी विवाद निवारणाबाबत,भारत आंतरराष्ट्रीय पद्धतीशी कटिबद्ध असल्याचे ठाम संकेत परदेशी गुंतवणूकदारांना मिळणार आहेत.
पर्यायी विवाद निवारणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पाऊले:-
भारतात, आंतरराष्ट्रीय वाणिज्यक लवादाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, केंद्र सरकार, वैधानिक संस्था म्हणून नवी दिल्ली आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र उभारत आहे. वाणिज्यक न्यायालय कायदा 2015 मध्ये आणखी सुधारणा करण्यात येत असून लवादासंदर्भातल्या 1996 च्या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी, पाऊले उचलण्यात येत आहेत. भारतात, पर्यायी विवाद निवारणाद्वारे, देशातले तसेच आंतरराष्ट्रीय वाणिज्यक तंटे सोडवण्याला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने या उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
पूर्वपीठिका:-
संयुक्त राष्ट्रांच्या आम सभेत मध्यस्थीतून आंतरराष्ट्रीय करार पूर्तता यावरच्या संयुक्त राष्ट्र कराराचा 20 डिसेंबर 2018 रोजी स्वीकार करण्यात आला.सिंगापूर इथे 7 ऑगस्ट 2019 ला स्वाक्षऱ्या करण्यासाठी कार्यक्रम होणार असून या वेळी हा करार स्वाक्षरीसाठी खुला ठेवण्यात येणार आहे. त्यानंतर हा करार, मध्यस्थी संदर्भातला सिंगापूर करार म्हणून ओळखला जाईल.
