पुणे : सरकारी मालकीच्या जमिनी सांस्कृतिक, वैद्यकीय, शैक्षणिक, सामाजिक किंवा अन्य धर्मादाय प्रयोजनासाठी कब्जेहक्काने अथवा भाडेपट्ट्याने देण्याचे नवे धोरण राज्य सरकारने निश्‍चित केले आहे. गावनिहाय अशा जमिनींची यादी तयार केली जाणार आहे. त्यानंतर मूल्यांकन निश्‍चित करून जमिनींचे वाटप होणार आहे.
राज्यामध्ये सरकारी मालकीच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणात आहेत. धर्मादाय संस्थांना अशा जमिनी सरकारकडून काही अटी व शर्तींवर उपलब्ध करून दिल्या जातात; परंतु अशा जमिनी लिलावाने अथवा पूर्ण बाजार मूल्य आकारून दिल्या तर आर्थिकदृष्ट्या सबळ नसलेल्या परंतु, त्यांच्या क्षेत्रात भरीव योगदान देणाऱ्या संस्थांना विस्ताराची, तसेच समाजातील दुर्बल घटकास विनामूल्य अथवा सवलतीच्या दराने सेवा पुरविणे शक्‍य होत नाही.
तसेच अशा जमिनींचे वाटप करण्याचे धोरण निश्‍चित नव्हते. त्यातून वाद निर्माण होत असल्यामुळे अशा जमिनींचे वाटप सरकारने थांबविले होते.
आता जमिनीबाबतचे नवे धोरण तयार करून ते लागू केले आहे. महसूल व वन विभागाचे उपसचिव रमेश चव्हाण यांनी या संदर्भातील आदेश दिले. सर्व जिल्ह्यधिकाऱ्यांनी कार्यक्षेत्रात वाटपासाठी योग्य जमिनींची गावनिहाय यादी करावी. ती करताना जमिनीचा गट नंबर, भूमापन क्रमांक, क्षेत्रफळ, जमिनीतील उपलब्ध रस्ता, यांची यादी तयार करावी. तसेच त्या जमिनीचा विकास आराखडा अथवा प्रादेशिक आराखड्यातील वापराची नोंद करावी. त्यांचा प्रस्ताव तयार करून तो सरकारकडे सादर करावा, अशा सूचना चव्हाण यांनी दिल्या आहेत. हा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर सरकारच्या पातळीवर त्यांची छाननी करून त्या जमिनींवर कोणती सुविधा उभी राहणे गरजेचे आहे, हे निश्‍चित केले जाईल. त्यांची यादी प्रसिद्ध करून अर्ज मागविले जाणार आहेत.
