मुंबई : वर्धा जिल्ह्यातील वर्धा-सेवाग्राम रस्त्याच्या रुंदीकरणातील दोन किमी काम तातडीने थांबविण्यात यावे. तसेच या रस्त्यांच्या रुंदीकरणासाठी पर्याय सुचविण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सचिवांनी पर्यावरण, जिल्हाधिकाऱ्यांसह संयुक्त पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) अशोक चव्हाण यांनी दिले.
वर्धा सेवाग्राम रस्त्याच्या रुंदीकरणासंदर्भात श्री. चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक झाली. यावेळी पर्यावरण मंत्री श्री. आदित्य ठाकरे, पर्यावरण विभागाच्या सचिव वल्सा नायर सिंह, सचिव (बांधकामे) अजित सगणे, सचिव (रस्ते) उल्हास देवडवार यांच्यासह जिल्हाधिकारी विवेक भिमनवार, मुख्य अभियंता संजय दशपुते, अधिक्षक अभियंता सुषमा साखरवाडे, उपसचिव श्री. पांढरे हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे उपस्थित होते.
श्री. चव्हाण म्हणाले की, वर्धा सेवाग्राम रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम हायब्रिड ॲन्युईटी अंतर्गत करण्यात येत आहे. या रस्त्याच्या रुंदीकरणात येणारी झाडे तोडू नयेत, अशी विविध संस्था संघटनाकडून मागणी झाली होती. त्यापार्श्वभूमीवर या रस्त्याच्या रुंदीकरणात येणाऱ्या 67 झाडांसंदर्भात या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. ही झाडे न तोडता पर्यायी मार्गाने रस्त्याचे काम कशा प्रकारे करता येईल का, अपघात होऊ नये, यासंदर्भात पाहणी करून अहवाल देण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (रस्ते) यांच्या अध्यक्षतेखालील एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत या भागातील काम स्थगित ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासंदर्भात अंतिम निर्णय होईपर्यंत यापुढे कोणतेही वृक्ष तोडण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
रस्त्याची उड्डाणपुलानंतरची लांबी दोन किमी चौपदरीकरण न करता दुपदरी म्हणून विकसीत करणे व यासाठी आवश्यक रस्ता सुरक्षा उपाययोजना करण्यासंदर्भात शक्यता तपासणे, रस्त्याच्या कडेची झाडे वाचविण्यासाठी रस्त्याच्या संरचनेमध्ये बदल करता येण्याची शक्यता तपासणे, रस्त्याचे प्रस्तावित बांधकाम करताना रस्त्याच्या कडेला येणा-या झाडांचे पुनर्रोपण (Transplantation) करण्याच्या पर्यायाची व्यवहार्यता तपासणे तसेच जड वाहतूक इतर मार्गाने वळविता येण्याची शक्यता तपासणे आदी संबंधी अभ्यास करून ही समिती अहवाल देणार आहे, असेही श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.
श्री. आदित्य ठाकरे यांनीही वर्धा सेवाग्राम रस्ता रुंदीकरणात वृक्षाची तोड होऊ नये, असे यावेळी सांगितले. तसेच वृक्षतोड न करता रुंदीकरण कसे करता येईल, यासंदर्भात लवकरात लवकर मार्ग काढण्यात यावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
सचिव (रस्ते) श्री. उल्हास देबडवार यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये वर्धेचे जिल्हाधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे क्षेत्रिय अधिकारी, पर्यावरण विभाग, वन विभागाचे अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाच्या अधिकारी तसेच इतर संबंधित अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. ही समिती संयुक्त पाहणी करून अहवाल सादर करणार आहे.
