आणखी 2500 कोटी रुपये जारी करण्याची प्रक्रिया सुरु
नवी दिल्ली : रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने कोविड-19 च्या काळात महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत सुलभ देय प्रक्रियेच्या माध्यमातून 10,339 कोटी रुपये जारी केले आहेत. लवकरच आणखी 2475 कोटी जारी केले जातील.
सरकारने व्यवसाय सुलभतेसाठी अनेक पावले उचलली आहेत, तसेच देशातील दर्जेदार रस्ते निर्माण करण्यासाठी भागीदारांचा विश्वास उंचावण्याचे काम केले आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत सुलभ देय प्रक्रियेच्या माध्यमातून कंत्राटदारांना काही विशिष्ट उपलब्धींच्यावेळी देणी प्रदान करण्याऐवजी दर महिन्याला देणी दिली आहेत. देशातील राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी हे अत्यंत उपयुक्त ठरले आहे.
मंत्रालयाने कोविड-19 परिस्थितीत कंत्राटदार आणि कन्सेस्नर्स यांच्यासाठी अनेक मदत पॅकेज बहाल केले. तारण पैसा (जो बांधकाम कालावधीपर्यंत कामगिरी सुरक्षेचा एक भाग आहे) कंत्राटदारांच्या बिलामधून वगळण्यात आला नाही. एएएम/बीओटी कंत्राटे, कामगिरी हमी ही प्रमाणानुसार जारी करण्यात आली.
1253 अर्जांपैकी, ज्यातील 1155 प्रकल्प या मदतीसाठी होते, 3527 कोटी रुपये जारी करण्यात आले, तर, 189 कोटी रुपये जारी करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. एच परिशिष्टातील कंत्राटदारांना मासिक वेतन करण्यासाठी सवलत देण्यात आली, ईपीसी/एचएएम अंतर्गत कार्य केलेल्या आणि स्वीकारलेल्या कंत्राटदारांना ही सवलत देण्यात आली. एकूण 774 प्रकल्पांसाठी याअंतर्गत 863 अर्ज प्राप्त झाले होते, 6526 कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत, 2241 कोटी रुपये जारी करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.
एस्क्रो खात्याच्या माध्यमातून उप-कंत्राटदारांना थेट वेतन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यात 19 प्रकल्पांसाठी 21 अर्ज प्राप्त झाले होते, यासाठी 241 कोटी रुपये जारी करण्यात आले, तर, 27 कोटी रुपये जारी करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.
कंत्राटदार/कन्सेस्नर्स यांना प्रकल्प साईटच्या अवस्थेनुसार त्यांच्या कर्तव्यपूर्तीसाठी कंत्राटात सहा महिन्यांची मुदत वाढवून दिली आहे. याअंतर्गत 196 प्रकल्पांसाठी 207 अर्ज प्राप्त झाले होते, यासाठी 34 कोटी रुपये जारी करण्यात आले, 15 कोटी रुपये जारी करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.
कामगिरी सुरक्षा/बँक हमी सादर करण्यासाठीच्या दिरंगाईसाठी, मार्च 2020 ते सप्टेंबर 2020 या नवीन कंत्राटात माफी देण्यात आली आहे. याअंतर्गत 17 प्रकल्पांसाठी 17 अर्ज प्राप्त झाले आहेत, यासाठी नऊ कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत.
आय.ई./ए.ई सल्लागारांना साईटच्या अवस्थेनुसार सहा महिन्याची मुदत वाढवून देण्यात आली आहे. त्यांना या काळात कामावर असल्याचे मानण्यात येईल (फोर्स मेज्योर). याअंतर्गत 31 प्रकल्पांसाठी 31 अर्ज प्राप्त झाले असून, त्यासाठी दोन कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत, तर एक कोटी रुपये जारी करण्यासाठी प्रक्रिया सुरु आहे.
बीओटी/टीओटी कन्सेस्नर्सना, कामावर येण्याचा कालावधी (CoD) 3 ते 6 महिन्यांनी वाढवला आहे. तसेच, उपभोक्ता शुल्कातील नुकसानीसाठी, सवलतीचा कालावधी कंत्राट बहाल करतेवेळीच्या काळाशी सुसंगत आहे, जोपर्यंत दैनंदिन जमेच्या 90% जमा होत आहे. यासाठीच्या अर्जासाठी दोन कोटी रुपयांची मदत प्रक्रियाधीन आहे.
राष्ट्रीय महामार्गांवरील पथकर आकारणी कंत्राटदारांना, टोलमधील नुकसान (रिमीटन्सेस) हे कंत्राटानुसार प्रदान करण्यात येत आहे. यासाठी अर्ज विचाराधीन आहे.
मंत्रालयाने दंडासह कंत्राटदारांचे इतर मुद्दे लवादामार्फत सोडवण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्वतंत्र तज्ज्ञांचा सहभाग असलेल्या सलोखा समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. सर्व कंत्राटदारांना त्यांच्या दाव्यांचा त्वरित तोडगा काढण्यासाठी आणि देयकांच्या प्रदानासाठी बोलवण्यात आले आहे. यावर्षी 14,248 कोटी रुपयांसाठीचे 47 दावे निकाली काढले आहेत. उर्वरीत 59 दाव्यांवर चर्चा सुरु आहे.
