नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : बँकेच्या कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचं मूल्यमापन करण्यासाठी केंद्र सरकारनं तीन तज्ज्ञ सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. माजी महालेखा नियंत्रक राजीव महर्षी या समितीचे अध्यक्ष आहेत.
कोविड-19 च्या पार्श्र्वभूमीवर कर्जदारांना व्याजदरात सवलत देण्यात आल्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर तसंच आर्थिक स्थैर्यावर किती प्रमाणात परिणाम झाला आहे, याचं मूल्यमापन ही समिती करणार आहे. ही समिती एक आठवड्यात आपला अहवाल सादर करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सध्या या मुद्द्याशी संबंधित सुरू असलेल्या सुनावण्यांच्या वेळी यासंदर्भात विविध स्वरुपाच्या चिंता उपस्थित करण्यात आल्याच्या अनुषंगानं सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे.
