मुंबई (वृत्तसंस्था) : कोरोना काळात खाजगी लॅबशी संगनमत करुन राज्याच्या आरोग्य खात्यानं जनतेच्या खिशातून सुमारे २७० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला असून या गंभीर प्रकरणाची निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी करण्याची मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी आज केली.
अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या आरोग्य विभागानं RT-PCR चाचणीचे दर बाराशे रुपयांपर्यंत कमी केल्याचं सांगत स्वतःचं अभिनंदन करून घेतलं. मात्र प्रत्यक्षात १९ ऑगस्टलाच हिंदुस्तान लेटेक्स लि. या भारत सरकारच्या कंपनीनं RT-PCR चाचणी ७९६ रुपयांत करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाला दिला होता.
त्यावेळी शासनानं खासगी लॅबधारकांसाठी एकोणीसशे ते बावीसशे रुपये दर मान्य केले होते. अशा रीतीने आजतागायत खाजगी लॅबनी शासनाशी संगनमत करुन १९ लाखाहून अधिक चाचण्यांचे २४२ कोटी ९२ लक्ष रुपये गोरगरीब जनतेकडून वसूल केले, असा आरोप त्यांनी केला.
एच.एल.एल. लाईफकेअर कंपनीनं ७ जुलै ला २९१ रुपयांना ॲण्टीबॉडी टेस्ट करण्याबाबत संमती दर्शवली असताना, राज्य सरकारनं खाजगी लॅब धारकांना ५९९ रुपये घेण्याची परवानगी दिल्यानं आतापर्यंत जनतेची २७ कोटी रुपयांची लूट झाली आहे असा गंभीर आरोपही दरेकर यांनी केला.
