नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : केंद्र सरकारने 4 जून 2018 रोजी जैवइंधनाबाबतचे राष्ट्रीय धोरण अधिरेखीत केले.या धोरणानुसार, वर्ष 2030 पासून पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल तर डीझेलमध्ये 5 टक्के बायोडीझेल मिसळण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.
इथेनॉल पुरवठा वर्ष 2013-14 पासून इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमाअंतर्गत, इथेनॉलची खरेदी वर्षिक 38 कोटी लिटरवरुन 2018-19 पर्यंत जवळपास पाच पट म्हणजे 188.6 कोटी पर्यंत वाढवण्यात आली.
इंधनात मिसळण्यासाठी इथेनॉलच्या उत्पादनात वाढ करण्याच्या दृष्टीने करण्यात आलेल्या उपाययोजना पुढीलप्रमाणे :
(i) ऊसाच्या रसापासून आणि साखरेच्या रसापासून इथेनॉलनिर्मितीला प्रोत्साहन
(ii) विविध ठिकाणांहून येणाऱ्या कच्च्या मालापासून इथेनॉलचा वाजवी दर निश्चित करणे.
(iii) गाळप केंद्रांना व्याजावर अनुदान देणे
(iv) इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमाअंतर्गत, पेट्रोलमध्ये घालण्यासाठीच्या अखाद्य इथेनॉलची वाहतूक सुरळीत करता यावी, यासाठी उद्योग(विकास आणि नियमन) कायदा, 1951 मध्ये सुधारणा.
(iv) इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमासाठी वापरल्या जाणाऱ्या इथेनॉलवरील वस्तू आणि सेवा करात 18 टक्यांवरुन 5 टक्क्यांपर्यंत कपात.
(v) अंदमान-निकोबार तसेच लक्ष्यद्वीप ही केंद्रशासित बेटे वगळता, संपूर्ण देशभरात इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम राबवण्याची परवानगी 1 एप्रिल 2019 पासून लागू.
(vi) तेल विपणन कंपन्यांच्या जागांवर इथेनॉल साठा वाढवणे
(vii) इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमाअंतर्गत, दीर्घकालीन उपाययोजना म्हणून “इथेनॉल खरेदी धोरण” निश्चित करणे.
इथेनॉल पुरवठा वर्ष 2019-20 ( 1 डिसेंबर 2019 ते 30 नोव्हेंबर 2020), तेल विपणन कंपन्यांनी 205.92 कोटी लिटर फर्स्ट जनरेशन इथेनॉलची खरेदी, 7 सप्टेंबर 2020 पर्यंत करण्यासाठीचे इरादापत्र जरी केले आहे.
इथेनॉलच्या आणखी पुरवठ्यासाठी, सरकारने सेकंड जनरेशन इथेनॉल, जे अखाद्य कच्चा माल-सेल्युलॉसिक आणि लिंगो सेल्युलॉसिक मालापासून (पेट्रोकेमिकलसह) तयार केले जाते, त्याचीही खरेदी करण्यात मंजुरी दिली आहें. त्यानुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील 11 कंपन्यांनी देशातील 11 राज्यांमध्ये बारा 2G इथेनॉल जैव-तेलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याची योजना आखली आहे.
जैवइंधन मिश्रित इंधने, सर्व सार्वजनिक कंपन्यांद्वारे, देशातील सर्व किरकोळ इंधन विक्री केंद्रांवर (पेट्रोल पंप) उपलब्धतेनुसार विकली जातात. (लक्ष्यद्वीप आणि अंदमान निकोबार बेटे वगळता)
नव्या इंधन केंद्रांवरुन देखील, जैवइंधन विक्रीला प्रोत्साहन दिले जावे, यासाठी केंद्र सरकारने 8 नोव्हेंबर 2019 रोजी नवी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत.
या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, अधिकृत विक्रेत्यांना पारंपारिक इंधनासोबतचा, किमान एक, अपारंपरिक इंधन विक्रीसाठीची व्यवस्था करावी लागेल- यात सीएनजी, जैवइंधन,एलएनही, इलेक्ट्रिक व्हेईकल चार्गिंग पोइंट, इत्यादींचा समावेश असेल. त्यांच्या प्रस्तावित पेट्रोल पंपांवर, विक्रीकेंद्र सुरु झाल्यापासून तीन वर्षांच्या आत ही व्यवस्था करणे अनिवार्य असेल.
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज लोकसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.
