मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचनेद्वारे शासनाच्या आठ वर्ष मुदतीच्या एकूण रुपये १००० कोटींच्या रोखे विक्रीची सूचना दिली. राज्य शासनास रुपये ५०० कोटीपर्यंत अतिरिक्त रक्कम उभारण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल. विक्री शासनाच्या विनिर्दिष्ट अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहील. तसेच राज्य शासनाच्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या व वेळोवेळी सुधारित केलेल्या शर्ती व अटींचे अधीन राहील.
कर्जाचा उद्देश, कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या खर्चासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी करण्यात येईल.
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २९३ (३) अन्वये कर्ज उभारणीस केंद्र शासनाची अनुमती घेण्यात आली आहे. कार्यप्रणाली, शासकीय रोख्यांची विक्री भारतीय रिझर्व्ह बँक, फोर्ट, मुंबई द्वारे दिनांक १६ मे, २०१९ च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचना एलएनएफ १०.११/.क्र. १०/अर्थोपाय, परिच्छेद ६.१ मध्ये निर्देशित केलेल्या कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येईल. अस्पर्धात्मक बिडर्स प्रदान, राज्यशासनाच्या सर्वसाधारण अधिसूचना क्रमाक एलएनएफ १०.१९ /प्र.क्र.१० अर्थोपाय, दिनांक १६. मे, २०१९ मधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त एका टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल लिलावाचा दिनांक व ठिकाण-भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फ दिनाक २२ सप्टेंबर, २०२० रोजीच्या त्याच्या फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस् दिनांक २२ सप्टेंबर २०२० रोजी खालील प्रमाणे संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकींग सोल्यूशन
(ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करण्यात यावेत.
– (अ) स्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारे, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकींग सोल्यूशन (ई कुबेर)सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करण्यात यावेत. आणि अस्पर्धात्मक बिड्स याच पद्धतीनुसार सकाळी ११ वाजेपर्यंत सादर करावेत.
लिलावाचा निकाल, भारतीय रिझर्व बँक मुंबई तर्फे त्याच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनाक २३ सप्टेंबर, २०२० रोजी करण्यात येईल व त्यांना रोखीने, बँकर्स धनादेश /प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येईल.
कर्जरोख्याचा कालावधी आठ वर्षाचा असेल. रोख्याचा कालावधी हा दिनांक २३ सप्टेंबर, २०२० रोजीपासून सुरू होईल. परतफेडीचा दिनांक २३ सप्टेंबर, २०२८ रोजी पूर्ण किमतीने कर्जाची परतफेड करण्यात येईल. व्याजाचा दर,-अधिकतम प्राप्तीचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कुपन दराएवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दिनांक २३ मार्च आणि २३ सप्टेबर २०२० रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.
कर्जरोख्याची पात्रता शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकींग विनियम अधिनियम १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. कर्जरोखे हे पुन:विक्री खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील अशी माहिती वित्त विभागाच्या १७ सप्टेंबर २०२०, च्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली आहे.
