पिंपरी : ‘मराठा समाजाला शिक्षणात, नोकऱ्यात आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही, मात्र ते आरक्षण ओबीसी आरक्षण कोट्यातून दिल्यास रस्त्यावर उतरु, लोकप्रतिनिधी आणि पक्षांनी मूक भूमिका घेतली तर मतदानावर बहिष्कार घालू, असा इशारा ओबीसी समाजाच्या प्रतिनिधींनी पुण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत देण्यात आला.
पुणे श्रमिक पत्रकार संघात झालेल्या या पत्रकार परिषदेला प्रा.लक्ष्मण हाके (अध्यक्ष,ओबीसी संघर्ष सेना), विशाल जाधव (युवा प्रदेशाध्यक्ष बारा बलुतेदार महासंघ महाराष्ट्र ) रामदास सूर्यवंशी (प्रदेशाध्यक्ष बाराबलुतेदार विकास संघ महाराष्ट्र ), प्रताप गुरव (महाराष्ट्र राज्य गुरव संघटना), आनंदा कुदळे ( शहराध्यक्ष ओबीसी संघर्ष समिती पिंपरी चिंचवड शहर), सुरेश गायकवाड (प्रवक्ता ओबीसी संघर्ष समिती) हे उपस्थित होते .
ओबीसी आरक्षणात मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यास ५२ टक्के ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरणार,ओबीसी आरक्षण बचावासाठी ओबीसी बांधव आंदोलन करणार, असा इशारा देण्यात आला. मराठा समाजाच्या अनेक संघटनांतर्फे मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीमध्ये समाविष्ट करून ओबीसींच्या आरक्षणात ५ टक्के आरक्षणाची मागणी होत आहे. त्यांची ही मागणी घटनाबाह्य असून ओबीसींवर अन्याय करणारी आहे. त्याबद्दलचे सविस्तर निवेदन मुख्यमंत्री आणि प्रशासनाकडे पाठवित आहोत, असे प्रा हाके यांनी सांगितले.
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चुकीच्या मार्गाने मागासवर्गीय आयोग नेमला. तो आयोग ओबीसींसाठी असला तरी त्यात जाणीवपूर्वक मराठा जातीचे वर्चस्व बेकायदेशीरपणे ठेवण्यात आले. त्याच गायकवाड आयोगाने सुप्रिम कोर्टाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार काम केले नाही. गायकवाड आयोगाच्या बोगस अहवालावर आधारीत मराठा समाजाला दिलेले एसईबीसी आरक्षण सुप्रिम कोर्टाने नाकारले आहे. त्याचबरोबर मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपणही नाकारले आहे.
घटनेतील १५/४ व १६/४ कलमातील प्रतिनिधीत्वाचा कायदा गरीबी निर्मूलनासाठी नसून सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण नष्ट करण्यासाठी आहे. केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या ईडब्ल्यूएस म्हणजेच आर्थिक मागासांचे १०% आरक्षण पार्टमेंटमध्ये विधेयक मांडून, घटना दुरूस्ती करून मंजूर केलेले आहे. या आर्थिक मागासांच्या आरक्षणात मराठा समाजाने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यांच्या जोडीला बसून हवेतर त्यात ५% ची मागणी करावी. ती मराठा समाजाच्या सरंजामदार, वतनदार, इनामदार, देशमुख या प्रतिमेला शोभणारी ठरेल.
ओबीसींच्या कोट्यात आरक्षण मागणे म्हणजे माकडवाले, माळी, साळी, कोळी, तेली, धनगर, सनगर, हटकर, कुंभार, लोहार, सुतार यांच्या पंक्तीत येवून ओबीसी व भटक्या विमुक्तांच्या ताटातले मागणे हे क्षत्रिय मराठा समाजाला शोभते का? असा आमचा प्रश्न आहे. मराठा समाजातील ग्रामीण भागातील काही लोक गरीब आहेत पण त्याला जबाबदार महाराष्ट्रातील सत्ताधारी वर्ग असून त्यांच्या विकासांच्या योजनांचे विकेंद्रीकरण केले गेले नाही म्हणून गरीब मराठा समाज स्वतःला असुरक्षित समजून घेत आहे. याला महाराष्ट्रातील राज्यकर्ते मराठा समाजाचे नेतृत्व जबाबदार आहे.
ओबीसी समाजाच्या आरक्षणामध्ये जर घुसखोरी होणार असेल आणि या प्रश्नावर महाराष्ट्राच्या विधानसभेतील आमदार आणि संसदेतील खासदार मूक भुमिका घेणार असतील तर ५२% ओबीसी समाज या सर्व आमदार, खासदारावर मतदानाद्वारे बहिष्कार घालेल, असे प्रा हाके यांनी सांगितले.
गायकवाड आयोग असंविधानिक असल्याने तो रद्द व्हावा, ओबीसींच्या आरक्षणात मराठा समाजाचा समावेश करू नये, महाज्योतीला त्वरीत लोकसंख्येच्या प्रमाणात १५०० कोटींचा निधी मिळावा, शिक्षक आणि पोलीस भरती प्रक्रिया त्वरीत सुरू व्हावी, अशा मागण्या या पत्रकार परिषदेत करण्यात आल्या.
