कलम 32- सामुदायिक आरोग्य सेवा प्रदाता अनेक स्तरीय व्यवसाय दिशानिर्देश
नवी दिल्ली : भारतात डॉक्टर आणि लोकसंख्या यांचे गुणोत्तर 1:1456 आहे. प्रत्यक्षात जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ)ने सुचवलेल्या 1:1000 च्या तुलनेत ते खूपच कमी आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या डॉक्टरांच्या प्रमाणातही मोठी तफावत असून हे प्रमाण 3.8:1 असे आहे. त्याचप्रमाणे आपल्या देशातल्या ग्रामीण आणि गरीब जनतेला दर्जेदार आरोग्य सुविधांपासून वंचित रहावे लागल्याने त्यांची स्थिती आणखी बिकट होते.
सध्या ॲलोपॅथिक वैद्यक व्यवसाय करणाऱ्या 57.3 टक्के व्यावसायिकांकडे वैद्यकीय पात्रता नाही ही बाब लक्षात घेण्याजोगी आहे.
यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाच्या भाषणात भारत सरकारने घोषणा केलेल्या महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजनेसाठी पुढल्या 3 ते 5 वर्षात सर्वसमावेशक प्राथमिक आणि प्रतिबंधात्मक आरोग्य सुविधा पुरवणाऱ्या 1,50,000 मध्यम स्तरावरच्या मनुष्यबळाची गरज आहे. डॉक्टरांचा आवश्यक तो पुरवठा होण्यासाठी 7 ते 8 वर्षाचा कालावधी लागणार आहे. म्हणूनच दरम्यानच्या काळात आरोग्य आणि उपचार सुविधा केंद्र चालवण्यासाठी आपल्याला विशेष प्रकारे प्रशिक्षण घेतलेल्या मध्यम स्तरावरच्या सेवा प्रदात्यांवर अवलंबून राहण्याशिवाय पर्याय नाही. अशा सामुदायिक आरोग्य सेवकांना आरोग्य प्रणालीत काम करायला परवानगी देण्याची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची उदाहरणे आहेत.
थायलंड, युके, चीन आणि अगदी न्यूयॉर्कमध्येही सामुदायिक आरोग्य सेवक/परिचारिका व्यावसायिक यांना आरोग्य सेवांच्या मुख्य प्रवाहात काम करायला परवानगी देण्यात आली आहे. आपल्याकडे डॉक्टर आणि विशेषज्ञांची कमतरता असल्याने मध्यम स्तरीय आरोग्य सेवा प्रदात्यांमुळे विशेषज्ञांवर मोठ्या प्रमाणावर असलेला भार कमी व्हायला मदत मिळणार आहे. केवळ प्राथमिक आणि प्रतिबंधात्मक उपचार क्षेत्रात मध्यम स्तरावर वैद्यकीय सेवा प्रदान करणाऱ्या व्यक्तींना मर्यादित परवाना देण्याची यात तरतूद आहे. विहित निकषांची पूर्तता करणाऱ्यांना ही परवानगी मिळाल्याने डॉक्टरांची संख्या वाढायला मदत मिळू शकेल. छत्तीसगड आणि आसाम या राज्यांनी सामुदायिक आरोग्य सेवकांचा प्रयोग केलेला आहे. हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थने केलेल्या स्वतंत्र पाहणीनुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या दर्जाची अतिशय काटेकोर तपासणी केल्यास कोणत्याही प्रकारच्या चिंतेचे कारण राहात नाही आणि त्यांची कामगिरी अतिशय चांगली असते असे आढळले आहे.
कलम 15 नेक्स्ट (NEXT) परीक्षा
वैद्यकीय शिक्षण म्हणजे तांत्रिक कौशल्यांवर आधारित विशेष क्षेत्र आहे. डॉक्टरांसाठी ज्ञान आणि कौशल्याची सामायिक मानके असलेली नेक्स्ट ही पदवीपूर्व सामायिक अंतिम परीक्षा आहे.
सामायिक मानके निर्धारित करण्याची यात तरतूद आहे. पदवीपूर्व पातळीवर आवश्यक असलेल्या सैद्धांतिक त्याचबरोबर वैद्यकीय कौशल्यांचे महत्व लक्षात घेऊन ही परीक्षा घेण्यासंदर्भातले नियम मधल्या काळात तयार केले जातील. त्यासाठी तीन वर्षांचा कालावधी निर्धारित करण्यात आला आहे. या विधेयकामध्ये केंद्राच्या आणि राज्यांच्या संस्था/परिषदा आणि आरोग्य विद्यापीठे यांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या 75 टक्के डॉक्टरांचा समावेश आहे.
कलम 10(1) i शुल्क नियमन
देशातील एमबीबीएसच्या एकूण जागांपैकी सुमारे 50 टक्के जागा सरकारी महाविद्यालयात आहेत ज्यांचे शुल्क नाममात्र आहे. उर्वरित जागांपैकी 50 टक्के जागांचे शुल्क एनएमसीकडून निर्धारित केले जाईल. त्यामुळे एकूण जागांच्या 75 टक्के जागा परवडण्याजोग्या शुल्कात उपलब्ध होतील. यापूर्वी एनएमसी कायदा 1956 मध्ये शुल्क नियमनाची तरतूद नव्हती.
