मुंबई : ‘नव तेजस्विनी-महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्प’ हा राज्यातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी क्रांतिकारी ठरेल. 10 लाख कुटुंबांना दारिद्र्यरेषेतून कायम स्वरुपात बाहेर काढण्याचा या प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यशासनाचा प्रयत्न आहे, असे महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले. आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी (आयफॅड) सहाय्यित या प्रकल्पाच्या 523 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिल्याच्या अनुषंगाने माहिती देताना त्या बोलत होत्या.
महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी स्वयंसहाय्यता बचतगट चळवळीच्या माध्यमातून प्रयत्न होतात असे सांगून ॲड. ठाकूर म्हणाल्या की, महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात बचतगट चळवळ जोमाने चालविली जात आहे. तथापि, महिलांकडे मालमत्तेची मालकी नसल्यामुळे कर्जासाठी स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून त्या कोणत्याही औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेचा भाग नव्हत्या. सध्या बचतगटाच्या माध्यमातून कर्जपुरवठा होत असला तरी कर्जाची रक्कम ही अल्प असते तसेच ती बचतगटाच्या सदस्य महिलांना स्वतंत्र स्वरुपात न मिळता बचत गटांना मिळते.
महिलांचा बँकिंग व्यवस्थेत सन्मान वाढविणार
महिलांची क्षमता असली, त्या उद्योगासाठी प्रशिक्षित असल्या तरी कर्जासाठी अडचणी येत होत्या. महिलांना व्यवसाय, लघुउद्योग, वस्तूंचे उत्पादन करायचे असले तर कर्ज मिळणे कठीण जाते. त्यावर मात करण्यासाठी ‘नव-तेजस्वीनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्प’ क्रांतिकारी ठरेल. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून महिलांना व्यक्तिगत कर्ज आणि स्वयंसहायता बचतगटाचे बँक लिंकेज यावर अधिक भर दिला जाणार आहे. त्यांचा बँकिंग व्यवस्थेत सन्मान वाढविण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल.
‘विकेल ते पिकेल’ नुसार होणार महिलांकडून उत्पादनांची निर्मिती
स्थानिक गरज, उत्पादनक्षमता आणि मागणी यावर अधिक भर देत राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘विकेल ते पिकेल’ या योजनेनुसार बचतगटांकडून उत्पादने घेण्यावर भर दिला जाणार आहे. खासगी उत्पादक तसेच कॉर्पोरेट क्षेत्रातील उत्पादनांशी तुलना करता बचतगटांची उत्पादने त्यांचा दर्जा, सादरीकरणात तसेच स्पर्धेत कमी पडतात. यावर मात करण्यासाठी उत्पादनांचे ब्रँडिग, पॅकेजिंग, उत्पादनांचा दर्जावाढ करण्यासाठी सर्व प्रकारची मदत ‘माविम’च्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर तसेच आयफॅडच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कौशल्य तसेच सल्ला या प्रकल्पासाठी मिळणार आहे. त्यामुळे बचत गटांच्या उत्पादनांचा दर्जा वाढण्यासह अधिक दर मिळून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल.
बचत गटाच्या गरजेनुसार योजना बनविणार
आतापर्यंत सर्व बचतगटांसाठी जवळपास एकसारखेच धोरण राबविले जात आहे. मात्र या प्रकल्पाच्या माध्यमातून बचतगटनिहाय त्यांच्या गरजेनुसार योजना बनविण्यात येतील. कोणाला व्यक्तिगत उद्योग उभारायचे असतील, व्यावसायिक पद्धतीने उद्योगांची उभारणी करायची असेल तर कर्ज मिळवून देणे, तांत्रिक मदत, प्रशिक्षण, पुरवठा साखळी तसेच मूल्य साखळी विकसित करणे आदी मदत मिळवून दिली जाणार आहे. महिलांच्या गरजेनुसार त्यांच्या क्षमतेनुसार त्यांना लघुउद्योग, उद्योग, व्यवसाय सुरु करण्यासाठी तसेच व्यवसाय वाढीसाठी मदत दिली जाईल. यामुळे महिलांची बाजारातील पत वाढण्यास मदत होईल.
या प्रकल्पामध्ये महिला आणि बालकांचे पोषण या घटकावरही भर दिला जाणार आहे. महिलांच्या कष्टाला मान्यता मिळवून देणे तसेच त्यांचा निर्णय प्रक्रियेत सहभाग वाढविणे या बाबींना महत्त्व दिले जाईल, असेही ॲड. ठाकूर म्हणाल्या.
