नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : कृषी कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेबाबत चार आठवड्यांमधे म्हणणं मांडण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला निर्देश केंद्र सरकारनं अलिकडेच आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेबाबत केंद्र सरकारनं, चार आठवड्यांमधे आपलं म्हणणं मांडावं असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत.
या कायद्यांविरोधात न्यायालयात अनेक जनहीत दाखल झाल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर, सरन्यायाधीश न्यायमुर्ती शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालच्या पीठासमोर व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगच्या माध्यमातून एकत्रित सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयानं हे निर्देश दिले. या कायद्यांमुळे कृषी उत्पादन बाजार समिती व्यवस्था मोडकळीत निघेल असा आरोप या याचिकांमधे केला आहे.
