एनपीपीएचा (NPPA) सर्व 36 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांत पीएमआरयू (PMRU )सुरू करण्याची योजना
पीएमआरयूंमुळे प्रादेशिक स्तरावर औषधांची सुरक्षितता आणि त्यांचे परवडणारे दर यांचे होणार सबलीकरण
नवी दिल्ली : भारत सरकारच्या, रसायने आणि खते मंत्रालयांर्तगत ,औषध विभागाच्या ,राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरणाच्या सहकार्याने (NPPA)गोवा येथे मूल्य देखरेख आणि संशोधन केंद्र सुरू करण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय औषध मूल्यनिर्धारण प्राधिकरण(NPPA) आणि गोवा राज्य औषध नियंत्रण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने दिनांक 22 आँक्टोबर 2020 रोजी मूल्य देखरेख आणि संशोधन केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय औषध मूल्यनिर्धारण प्राधिकरणाच्या कक्षा रूंदावत, हे केंद्र राज्य औषध नियंत्रक यांच्या थेट देखरेखीखाली राज्य पातळीवर कार्य करेल. मूल्य देखरेख आणि संशोधन केंद्रे ही सामाजिक नोंदणी कायद्याच्या अंतर्गत येत असून त्यांना संघटनेच्या मसूद्याअंतर्गत येणारे /तत्सम कायदे लागू होतात.पीएआरयूजच्या नियंत्रण मंडळात केंद्रसरकारचा आणि राज्य सरकारचा संबंधित प्रतिनिधी आणि इतर हितसंबंधी व्यक्तींचा समावेश असेल.
राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरणाच्यामार्फत ग्राहक जनजागृती, जाहिरात आणि मूल्य देखरेख (CAPPM)या नावाने केंद्रीय क्षेत्र योजनेअंतर्गत केरळ, ओदिशा, गुजरात, राजस्थान, हरीयाणा, नागालँड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्रप्रदेश, मिझोराम, जम्मू आणि काश्मीर, कर्नाटक, तेलंगणा आणि महाराष्ट्र अशा पंधरा राज्यांत या अगोदरच अशी केंद्रे सुरू झाली आहेत.
एनपीपीएला देशातील सर्व 36 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशात अशी पीएमआरयूज सुरू करायची आहेत. पीएमआरयूजचा सर्व आवर्ती आणि अनावर्ती खर्च एनपीपीए या योजनेअंतर्गत केल्या जाणार आहे.
सध्या एनपीपीएचे मुख्यालय दिल्ली येथे आहे, पण सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत अशाप्रकारे पीएमआरयू सुरू झाल्यावर एनपीपीए प्रादेशिक स्तरांवर देखील पोहोचू शकेल.
पीएमआरयूमुळे प्रादेशिक स्तरावर औषधांची सुरक्षितता वाढून ती किफायतशीर किंमतीत मिळण्याची अपेक्षा आहे.पीएमआरयूजचे प्राथमिक कार्य एनपीपीएला औषधांच्या किंमतीवर लक्ष ठेवणे आणि त्यांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे तसेच ग्राहकांची जनजागृती करणे ,यासाठी सहाय्य करणे हे आहे. ही केंद्रे एनपीपीएचे सहयोगी भागीदार बनून तळागाळापासून माहिती गोळा करण्याचे काम करतात. ही केंद्रे एनपीपीएला आणि त्या त्या राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातील राज्य औषधे नियंत्रकांना या दोघांनाही जरुरीचे तांत्रिक साहाय्य प्रस्तुत करतात.
एनपीपीएद्वारे राज्य सरकारसोबत कोविड -19 महामारीच्या काळात जीवरक्षक औषधे उदाहरणार्थ एचसीक्यू, पॅरासिटॅमॉल,लसी ,इन्सुलिन, आणि मेडिकल ऑक्सीजन सह कोविडच्या औपचारिक उपचारांसाठी लागणारी औषधे अखंड उपलब्ध करण्यात आली होती. राज्य सरकार सोबत काम करत या केंद्रांनी संपूर्ण देशभरात औषधांची कमतरता पडू नये ,हे सुनिश्चित करण्यासाठी कठोर परिश्रम घेतले.
