नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : प्रवास भत्ता कॅश व्हाउचर योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिली गेलेली प्राप्तिकरातील सवलत राज्य सरकारी कर्मचारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातिल उद्योग, आणि आस्थापना तसेच खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनाही देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
राज्य सरकारी कर्मचारी आणि सावर्जनिक क्षेत्रातील संस्था, बँका तसेच खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना एलटिसी योजना लागू असेल तर असे कर्मचारी त्यांना मिळालेल्या प्रवास भत्त्यातून केंद्रीय योजनेप्रमाणे खरेदी करू शकतात. त्यासाठीच्या रकमेवर ते प्राप्तिकरातून सवलत मागू शकणार आहेत.
कर्मचाऱ्यांनी जीएसटी नोंदणीकृत व्यावसायिकाकडूनच खरेदी करून डिजिटल पद्धतीने पैसे द्यायचे आहेत. हे व्यवहार पुढील वर्षी ३१ मार्चपर्यंत करावे लागणार आहेत.
ग्राहकांना खर्च करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
