मुंबई (वृत्तसंस्था) : केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक वितरण विभागाचे संचालक सीताराम मीना यांनी काल कांदा साठवणुकीबाबत सुधारित आदेश जारी केले असून त्यात व्यापाऱ्यांना थोडा दिलासा दिला आहे.
केंद्राने कांदा साठवणूकीच्या मर्यादेत वाढ करण्यात आली नसली तरी व्यापाऱ्यांकडे असलेला कांदा पॅकिंग करून तो अन्यत्र पाठविण्यासाठी तीन दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे शासनाने घातलेल्या मर्यादेपूर्वी व्यापाऱ्यांकडे असलेला कांदा त्यांना आता विकता येणार आहे, त्याचप्रमाणे नवीन कांदाही खरेदी करता येणार आहे.
दिंडोरी येथील भाजपच्या खासदार डॉ भारती पवार यांनी याबाबत केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे पाठपुरावा केला. त्यांनी काल कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या गोयल यांच्यासमोर मांडल्या होत्या. केंद्राच्या निर्णयानंतर शेतकऱ्यांनी कांद्याचे लिलाव सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तत्पूर्वी, कांदा उत्पादक शेतकरी आणि व्यापारी यांनी काल महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचीही भेट घेतली. शेतकऱ्यांनी आणि व्यापाऱ्यांनी त्यांच्या अडचणी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या. केंद्र सरकारने व्यापाऱ्यांसाठी साठवण मर्यादा वाढवून द्यावी यासाठी राज्य शासन पाठपुरावा करेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना दिले.
कांदा बियांच्या निर्यातीवर तत्काळ बंदी घालण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. विदेशी व्यापार महासंचालनालयाने याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे.
याआधी कांदा बियांच्या निर्यातीचा समावेश नियंत्रित पद्धतीने होता. नागरिकांना कांदा परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध व्हावा, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी घातल्याचे व्यापार मंत्री पियुष गोयल यांनी सांगितले.
