नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : सुनावणीदरम्यान न्यायालयाकडून मांडली जाणारी तोंडी मतं वार्तांकनात प्रसिद्ध करण्यापासून माध्यमांना रोखता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.मद्रास उच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीविरोधात निवडणूक आयोगानं दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
कोरोना विषाणूची दुसरी लाट आलेली असतानाही निवडणूक आयोगानं प्रचारसभा घ्यायाला परवानगी दिली, त्यामुळे दुसऱ्या लाटेला एकटा निवडणूक आयोग जबाबदार असल्याचं सांगत, खुनाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे, अशा शब्दात मद्रास उच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला फटकारलं होतं. न्यायालयाचं मत माध्यमांनी प्रसिद्ध केल्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगानं, खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याच्या विधानाला, सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं.
त्याचबरोबर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाकडून व्यक्त केली जाणारी तोंडी मतं प्रसिद्ध करण्यापासून, माध्यमांना रोखण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंठपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयानं,उच्च न्यायालयं लोकशाहीचा महत्वपूर्ण आधारस्तंभ असून, त्यांचं मनोबल कमी करु शकत नाही, असं सांगितलं. आणि फक्त टिप्पणीच्या आधारे कोणत्याही न्यायालयावर गुन्हा दाखल करता येत नाही, असं सांगत सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाची ही याचिका फेटाळून लावली.
