नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : कोरोनामुळे उद्भवलेल्या आर्थिक परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज १२ योजनांद्वारे एकूण २९ लाख ८७ हजार ६४१ कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज जाहीर केले. हे पॅकेज जीडीपीच्या १५ टक्के असून, त्यात सरकारचा वाटा ९ टक्के आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
किसान क्रेडिट कार्ड योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी १ लाख ४३ हजार कोटी रुपये मंजूर झाले असून यापैकी २५ हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांना खेळत्या भांडवलासाठी नाबार्डच्या माध्यमातून वितरित झाले आहेत.
कोविडमधून बाहेर पडत असताना रोजगाराला चालना देण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेचा तिसरा टप्पा राबवण्यात येणार असल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. या योजनेअंतर्गत नव्या पात्रताधारक कर्मचाऱ्यांना आगामी दोन वर्ष सबसीडी देण्यात येईल.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम क्षेत्रांना दिलेली हमीयोजना ३१ मार्च २०२१ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. आजवर ६१ लाख कर्जदारांना २ लाख कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत.
केंद्रसरकारने दहा महत्वाच्या क्षेत्रांमधे उत्पादनाशी निगडीत प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची योजना जाहीर केली आहे. यामुळे भारतीय उद्योजकांना जागतिक पातळीवरच्या स्पर्धेला सामोरे जाताना मदत होणार आहे. कालच या संदर्भातला निर्णय या मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
बांधकाम व्यवसायाला उत्तेजन देण्यासाठी निवासी बांधकामाचे विकासक आणि घर खरेदीदारांना आयकरात दिलासा देण्यात येणार आहे, तसेच कृषीक्षेत्राला सहाय्यभूत असणाऱ्या खत निर्मिती क्षेत्राला ६५ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात येत आहे.
निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी “लाईन ऑफ क्रेडिट”साठी एक्झीम बँकेला ३ हजार कोटी रुपये देण्यात येणार आहे.
