नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : संपूर्ण देशभर कोविड-19 महामारीचा उद्रेक झालेला असला तरीही कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाने सर्जनशीलता दाखवून काळाशी सुसंगत प्रक्रियेचा स्वीकार करून न्यायदानाचे कार्य सुरळीत पार पाडले आहे. यासाठी ई-लोक अदालत या आभासी मंचाचा वापर करण्यात आला. देशातल्या वेगवेगळ्या 15 राज्यांमध्ये जून ते ऑक्टोबर 2020 या कालावधीमध्ये 27 ई-लोक अदालत आयोजित करण्यात आले. यामध्ये 4.83 लाख प्रकरणे सुनावणीसाठी आली त्यापैकी 2.51 लाख खटल्यांवर निकाल देण्यात आला. या प्रकरणांचा निपटारा करताना करण्यात आलेल्या सामंजस्यातून 1409 कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. त्याच बरोबर नोव्हेंबर,2020 मध्ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये ई-लोक अदालत आयोजित करण्यात आले. त्यामध्ये 16,651 प्रकरणे दाखल करण्यात आली होती. त्यापैकी 12,686 खटल्यांचा निकाल देण्यात आला आणि सामंजस्यातून 107.4 कोटी रूपये वसूल करण्यात आले.
संपूर्ण जगावर कोविड -19 महामारीचा परिणाम दिसून येत असल्यामुळे आता अनेक बाबतीत मूलभूत परिवर्तन घडत असल्याचे दिसून येत आहे. सर्व क्षेत्रामध्ये महामारीमुळे येणा-या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी नवीन उपाय शोधले जात आहेत. सार्वजनिक आरोग्यविषयी आवश्यक दक्षता घेऊन न्याय सेवा पुरविण्यासाठी ई-लोक अदालत हा पर्याय आता अधिक लोकप्रिय होत आहे. लोकांच्या दारापर्यंत न्यायसेवा पोहोचली आहे. तसेच संस्थात्मक पातळीवर कोणत्याही खर्चाविना ही सेवा पुरविली जात असल्यामुळे सर्वांचा लाभ होत आहे. ई-लोक अदालतमध्ये प्रकरणांचा निकाल त्वरेने लागू शकत असल्यामुळे वेळेत आणि खर्चात बचत होत आहे.
कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाच्या (एलएसए) वतीने राज्य त्याचबरोबर राष्ट्रीय स्तरावर लोक अदालतींचे आयोजन करण्यात येते. हे एक वैकल्पिक विवाद निराकरणाचे (एडीआर) माध्यम आहे. यामध्ये न्यायालयामध्ये दाखल झालेले आणि प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा कोणत्याही खर्चाविना सामंजस्याने केला जातो. यासाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जात नाही. त्यामुळे लोक अदालतमध्ये विनाखर्च न्याय मिळतो. एकूण प्रक्रिया वेगवान असल्यामुळे प्रलंबित खटले निकालात काढणे आणि थकबाकीची वसुली करणे तातडीने होते, त्यामुळे लोक अदालत महत्वपूर्ण ठरतात.
