मुंबई : राज्यातील आदिवासीबहुल आठ जिल्ह्यांतील इतर मागासवर्ग तसेच विमुक्त जाती भटक्या जमातीच्या प्रवर्गाची प्रचलित शासकीय पदभरतीमधील आरक्षणाची टक्केवारी आणि प्रवर्गाची असलेली लोकसंख्या विचारात घेऊन या संदर्भात राज्य सरकारला उपाययोजना सुचविण्यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आज मंत्रालयात पार पडली यावेळी या समितीचा अहवाल लवकरच मंत्रिमंडळाला सादर करणार असल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा या समितीचे अध्यक्ष छगन भुजबळ यांनी दिली.
ही समिती पालघर, धुळे, नंदुरबार, नाशिक, यवतमाळ, गडचिरोली, रायगड व चंद्रपूर या आदिवासीबहुल जिल्ह्यांतील इतर मागासवर्ग व विमुक्त जाती भटक्या जमाती या प्रवर्गाच्या आरक्षणाची सध्याची टक्केवारी व त्या त्या प्रवर्गाची असलेली नवीन लोकसंख्या विचारात घेऊन जिल्हास्तरीय गट-क आणि गट-ड संवर्गातील सरळ सेवेची पदे भरण्यासाठी आरक्षणनिश्चितीच्या संदर्भात शासनास उपाययोजना सुचविणार आहे.
राज्यातील आदिवासीबहुल आठ जिल्ह्यांत इतर मागासवर्ग प्रवर्ग तसेच वि.जा.भ.ज. प्रवर्गाच्या आरक्षणाची टक्केवारी ही जिल्ह्यातील या प्रवर्गाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत विविध प्रवर्गाकरिता कमी झालेली असल्याने प्रचलित आरक्षणाची टक्केवारी आणि प्रवर्गाची असलेली लोकसंख्या विचारात घेऊन ती सध्या असलेल्या अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता लोकसंख्येनुसार त्या त्या जिल्ह्यात लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती श्री.भुजबळ यांनी दिली. त्याचबरोबर यासंदर्भात उपाययोजना ह्या मंत्रिमंडळाला सुचविण्यात येणार आहे.
या बैठकीला अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा या समितीचे अध्यक्ष छगन भुजबळ, इतर मागास बहुजन कल्याण विकास मंत्री विजय वडेट्टीवार, वनमंत्री संजय राठोड, आदिवासी विकास मंत्री अॅड.के. सी. पाडवी तसेच सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर, विधी व न्याय विभागाच्या सहसचिव अश्विनी सैनी, आदी उपस्थित होते.
