मुंबई (वृत्तसंस्था) : केंद्र शासन राज्य सरकारच्या माध्यमातून किमान आधारभूत किंमतीनं भरडधान्य योजनेअंतर्गत मका, बाजरी या पिकाची खरेदी करत असते. केंद्र सरकार मका आणि बाजरी खरेदीसाठी प्रत्येक वर्षी मर्यादा आखून देतं, पण या वर्षीच्या अधिक उत्पादनामुळे मका खरेदीची मर्यादा १५ लाख क्विंटल, तर बाजरी खरेदीची मर्यादा १ लाख ७०० क्विंटलपर्यंत वाढवण्याची मागणी अन्न आणि नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे.
खरीप हंगाम २०२०-२१ साठी केंद्र सरकारनं ४ लाख ४ हजार ९०५ क्विंटल मका खरेदीला महाराष्ट्राला मान्यता दिली आहे. खरीप पणन हंगाम २०१९-२० अंतर्गत १ लाख ५० हजार क्विंटल संकरित ज्वारी आणि २ लाख ५० हजार क्विंटल मका खरेदी करायला मान्यता केंद्र सरकारनं दिली होती.
खरेदीची अंतिम मुदत ३० जून २०२० पर्यंत होती पण त्यावेळीही केंद्राकडे पाठपुरावा केल्यामुळे ही मर्यादा वाढवून ११ लाख ५ हजार क्विंटल करण्यात आली.
