समुद्राला मिळणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात, तेलंगणात जाणारे पाणी बोगद्यातून नळगंगेत- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याचा निर्धार

मंत्रालयात मुख्य शासकीय समारंभात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ध्वजारोहण

मुंबई : कोकणातून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यामध्ये आणून मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र; तसेच वैनगंगेतून वाहून जाणारे पाणी वैनगंगा- नळगंगा बोगद्याच्या माध्यमातून पूर्व आणि पश्चिम विदर्भाला  देऊन दुष्काळमुक्त करण्याचा राज्य  शासनाचा प्रयत्न सुरु  असल्याचे सांगून  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राला दुष्काळाच्या फेऱ्यातून मुक्त करण्याचा निर्धार स्वातंत्र्यदिनी पुन्हा व्यक्त केला.

भारतीय स्वातंत्र्याच्या 72 व्या वर्धापनदिनानिमित्त मंत्रालयात झालेल्या मुख्य शासकीय समारंभात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.

राज्य शासनाने जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून राज्याला जलपरिपूर्ण करण्याचा प्रयत्न गेल्या पाच वर्षात केला, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, असे असताना गेल्या तीन चार वर्षात कमी पावसामुळे काही भागात दुष्काळाचे संकट अनुभवले आहे. त्यावर मात करण्यासाठी कोकणातून समुद्रात वाहून जाणारे 167 टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवून मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यात येईल. तसेच वैनगंगा नदीचे तेलंगणात जाणारे पाणी वैनगंगा- नळगंगा योजनेत 480कि.मी.चा बोगदा तयार करून पूर्व विदर्भ आणि पश्चिम विदर्भात आणण्याचा प्रयत्न आहे. यासोबतच पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागातील सर्व अपूर्ण सिंचन प्रकल्प केंद्र सरकारच्या निधीतून गतिमानतेने पूर्ण करुन संपूर्ण महाराष्ट्र दुष्काळाच्या संकटातून बाहेर काढण्याचा संकल्प असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

देशासाठी आजचा अनोखा स्वातंत्र्य दिवस आहे. दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फडकावत असतानाच जम्मू, श्रीनगर तसेच लडाख मध्येही डौलाने आणि अत्यंत मुक्त वातावरणात फडकावला जात आहे. त्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी प्रधानमंत्री, देशाचे गृहमंत्री आणि संसदेचे अभिनंदन केले.

राज्याला गेल्या पाच वर्षात सर्वच क्षेत्रात अग्रेसर करु शकलो. देशातील सर्वात भक्कम अशी राज्याची अर्थव्यवस्था आहे. औद्योगिक गुंतवणुकीमध्ये राज्य अग्रेसर असून देशातील एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी 50 टक्के गुंतवूणक एकट्या महाराष्ट्रात येते. देशाला 5 ट्रिलीयन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी राज्य खंबीर पावले टाकत असून त्यामध्ये राज्याची 1 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवून आपला सहभाग नोंदविल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

राज्य शासनाने गेल्या पाच वर्षात शेती क्षेत्रात सुमारे 1.5 लाख कोटी रुपयांची गूंतवणूक केली. सुमारे 50 हजार कोटी रुपयांचा थेट लाभ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर देण्यात आला. सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रात अनुसुचित जाती, जनजाती आदी सर्व वंचितांपर्यंत विकासाच्या योजना पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सामाजिक समतेचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दिलेल्या राज्यकारभाराच्या सूत्रानुसार कार्य करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांनी दिलेल्या सबका साथ सबका विकास आणि सबका विश्वास या त्रिसूत्रीच्या आधारावर पुढील वाटचाल करण्यात येईल.

शिक्षण, उद्योग आदी सर्वच क्षेत्रात राज्याने उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. मराठा आरक्षण, धनगर समाजासाठी विविध प्रकारच्या सोयी, इतर मागासवर्गीयांसाठी विविध प्रकारच्या योजना कार्यान्वित करणे तसेच खुल्या प्रवर्गातील गरिबांसाठी योजना आदी माध्यमातून समाजाच्या सर्व घटकांपर्यंत विकास पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यापुढेही सर्वांना सोबत घेऊन राज्याची प्रगतीची वाटचाल सुरू राहील, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी  दिला.

मनोगतानंतर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी मंत्रालयातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेस तसेच राजमाता जिजाऊ यांच्या पुतळ्यास पुष्प अर्पण करुन अभिवादन केले.

यावेळी सामाजिक न्याय राज्यमंत्री अविनाश महातेकर, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रजोग, मुंबईचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर, राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता, कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी म्हणून न्यूझीलंडचे महावाणिज्यदूत आणि व्यापार आयुक्त तथा मुंबईतील सर्व महावाणिज्यदूत कार्यालय गटाचे प्रमुख राल्फ हायस् यांची उपस्थिती होती. यावेळी आमदार सर्वश्री राज पुरोहित, मंगलप्रभात लोढा, विनायक मेटे, महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळाचे सहअध्यक्ष राजेंद्र मिरगणे, राज्य निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया, लोकायुक्त एम. एल. तहलियानी, मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी नंद कुमार, पोलीस महासंचालक सुबोध जायसवाल, तिन्ही सैन्यदलाचे प्रमुख अधिकारी, मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव आदी उपस्थित होते.