मुंबई : केंद्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या असमान निधी योजनेंतर्गत राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अर्थसहाय्याच्या विविध योजना राबविण्यात येतात. सन २०२०-२१ साठी राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. यासाठी दि. ८ जानेवारी २०२१ पर्यंत प्रस्ताव पाठवावेत, असे आवाहन ग्रंथालय संचालक, मुंबई यांनी केले आहे.
यासंदर्भातील नियम, अटी व अर्जाचा नमूना www.rrrlf.gov.in या प्रतिष्ठानच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या योजनांबाबत इच्छुकांनी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा तसेच अधिक माहितीसाठी प्रतिष्ठानचे www.rrrlf.gov.in हे संकेतस्थळ पहावे. अर्जाचा नमुना सुधारित स्वरूपाचा असावा. नमूद केलेल्या आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांसह इंग्रजी/ हिंदी भाषेमधील परिपूर्ण प्रस्ताव चार प्रतीत जिल्ह्यातील जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास दि. ८ जानेवारी २०२१ पर्यंत पोहोचतील असे पाठवावेत, असे आवाहन ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, मुंबई यांनी राज्यातील सर्व शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालय यांना केले आहे.
असमान निधी योजना सन २०२०-२१
-
ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना ग्रंथ, साधनसाम्रगी, फर्निचर, इमारत बांधकाम व इमारत विस्तार यासाठी असमान निधीतून अर्थसहाय्य
-
राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान ज्ञान कोपरा विकसित करण्यासाठी अर्थसहाय्य
-
महोत्सवी वर्ष जसे ५०/६०/७५/१००/१२५/१५० वर्ष साजरे करण्यासाठी अर्थसहाय्य
-
राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्र, कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्ग व जागरूकता कार्यक्रम आयोजनासाठी अर्थसहाय्य
-
बाल ग्रंथालयांसाठी राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान बाल कोपरा स्थापन करण्याकरीता अर्थसहाय्य