मुंबई : नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण मसुद्यामध्ये हिंदी भाषा शिकविण्याचा प्रस्तावावर देशभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असता केंद्र सरकार एक पाऊल मागे आलं आहे. केंद्र सरकारने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण मसुद्यामधून हिंदी भाषेची अनिवार्यता वगळली आहे.
आता देशभरात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू झाल्यास तीन भाषांपैकी एक भाषा अनिवार्य असणार आहे. इंग्रजी भाषा सोडून हिंदी भाषा शिकायची की नाही हे आपल्याला ठरवता येणार आहे.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा सुधारीत मसुदा मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने जारी केला आहे. कलम 4.5.9 अंतर्गत हिंदीची अनिवार्यता काढून टाकली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आता इंग्रजी भाषा वगळता उरलेल्या दोन भाषा आपल्या आवडीनुसार निवडता येणार आहे.
दक्षिण भारतातील तमिळनाडूमधून सर्वप्रथम धोरणाच्या मसूद्याला सर्वात जास्त विरोध करण्यात आला होता. त्यामसुद्यावर मोदी सरकारमधील मंत्र्यांनी तमिळमध्ये ट्विट केले होते. यात निर्मला सीतारमन आणि विदेशमंत्री एस. जयशंकर यांचा समावेश आहे.
