मुंबई (वृत्तसंस्था) : राज्यात लवकरच शासकीय आश्रम शाळा आणि वसतिगृहांच्या जमिनी आदिवासी विकास विभागाच्या नावावर होणार असून, भाडेदेयक निधीचा वापर विद्यार्थी गुणवत्तेसाठी आणि पायाभूत सुविधांसाठी होणार असल्याचे आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त हिरालाल सोनवणे यांनी कळवले आहे.
शासकीय आश्रमशाळा, कार्यालये, मुले आणि मुलींचा वसतीगृहे अशा एकूण २७० इमारती भाडेतत्त्वावर आहेत. तसेच १६८ ठिकाणच्या जमिनी आदिवासी विभागाच्या ताब्यात आहेत मात्र त्याची नोंद सात बारा उताऱ्यावर नाही. या इमारतींसाठी द्याव्या लागणाऱ्या भाड्यांमुळे आदिवासी विकास विभागाचा मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च होतो, तर सातबारावर नोंद नसल्याने पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी अडचणी येतात. या जमिनी आदिवासी विकास विभागाच्या नावावर करण्यासाठी आदिवासी विकास मंत्री के.सी. पाडवी, यांच्या मार्गदर्शनाखाली आदिवासी आयुक्तालयाचे प्रयत्न सुरु होते.
