नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : आवश्यक नियमांचे पालन न करणाऱ्या काही बांधकाम कंपन्यांनी पर्यावरणाचे नुकसान केल्याबद्दल त्याची भरपाई म्हणून त्यांना १ कोटी ५९ लाख रुपयांची दंड आकारणी करण्यात आल्याची माहिती पर्यावरण आणि वन मंत्रालयातर्फे देण्यात आली.
दिल्ली एनसीआर आणि त्याला लागून असलेल्या हरियाणा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश या राज्यांमधल्या आसपासच्या भागात सुरू असलेली बांधकामे तसेच बांधकामे पाडण्याचे काम सुरू असलेल्या परिसराच्या कामाचे परीक्षण करण्याच्या सूचना दिल्ली एनसीआरच्या वायू गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाने या राज्यांच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना दिल्या होत्या.
त्यानुसार या मंडळांनी २४ ते ३१ डिसेंबर २०२० कालावधीत धडक मोहीम राबवून जवळपास ३ हजार बांधकाम आणि पाडकाम सुरू असलेल्या ठिकाणांना अचानक भेटी देऊन त्यांचे परीक्षण केले. त्यामध्ये ३८६ ठिकाणी बांधकाम साहित्याच्या राडारोड्याची नियमानुसार विल्हेवाट लावली जात नसल्याचे आढळले. त्यानुसार त्यांना हा दंड आकारण्यात आला आहे.
