मुंबई (वृत्तसंस्था) : मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेली हंगामी स्थगिती उठवण्यासाठी केंद्र सरकारनं पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. ते आज मुंबईत वार्ताहर परिषदेत बोलत होते.
सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणात अॅटर्नी जनरलला पक्ष केलं असून त्यांना नोटीस बजावल्याची माहिती आहे. १०२ व्या घटना दुरुस्तीमुळे राज्य सरकारला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग तयार करून आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे की नाही असा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
त्यावर आतापर्यंत केंद्र सरकारनं कोणताही खुलासा केलेला नाही आणि पुढाकार घेतलेला नव्हता. आता मात्र केंद्र सरकारला याबाबत संधी मिळाली आहे असं चव्हाण म्हणाले.
मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ केंद्र सरकारनं बाजू घ्यावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री प्रधानमंत्र्यांना पत्राद्वारे करणार आहेत. राज्यातल्या भाजपा नेत्यांनीही यासाठी प्रयत्न करावेत, असंही ते म्हणाले.
