मुंबई : खुल्या प्रवर्गातील अर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी अमृत (AMRUT- Academy of Maharashtra Research, Upliftment and Training) ही संस्था स्थापन करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यातील बार्टी, सारथी आणि महाज्योतीच्या धर्तीवर या स्वायत्त संस्थेची निर्मिती होणार असून त्यात या समाज समुहातील तरुणांच्या विकासासाठी विशेष कार्य केले जाणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने विविध घटकांच्या विकासासाठी यापूर्वी सारथी आणि महाज्योती संस्थेची स्थापना केली आहे. केंद्र सरकारने खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या कल्याणासाठी निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक होते. या समाजघटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण प्राप्त होत आहे. मात्र, त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी त्यांना मार्गदर्शन व प्रशिक्षणही मिळणे गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर बार्टी,सारथी आणि महाज्योती संस्थांच्या धर्तीवर अमृत संस्था स्थापन करण्याचा आज निर्णय घेण्यात आला आहे.
अनुसूचित जातीतील तरुणांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने बार्टी तर सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील मराठा समाजासाठी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या नावाने सारथी ही संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणेच बहुजन,दुर्लक्षित आणि वंचित घटकांसाठी महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या नावाने‘महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) ही स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. आता खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांमधील तरुणांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अमृत संस्था काम करणार आहे. संस्थेची स्थापना व कार्यान्वयानासाठी वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार या विभागाच्या मंत्र्यांना देण्यात आले आहेत.
या संस्थेच्या माध्यमातून अर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील तरुणांना उद्योग,व्यवसाय, नोकरी, रोजगार, उच्च शिक्षण,परदेशात उच्च शिक्षण, व्यक्तिमत्त्व विकासासह सर्वांगीण विकासासाठी अमृत संस्था प्राधान्याने काम करणार आहे. तसेच कौशल्य विकास, स्पर्धा परीक्षा आणि एमफील-पीएचडी अभ्यासक्रमांसाठीही प्रशिक्षण देण्याचा उपक्रम प्राधान्याने राबविण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासह संबंधितांना समुपदेशन व मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
