नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : येत्या आर्थिक वर्षापासून केवळ निवृत्तीवेतन आणि बँकेतील ठेवींमधून उत्पन्न मिळवणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना आयकर परतावा भरावा लागणार नाही. या नागरिकांचा कर बँका स्वतःहून कापून घेणार आहेत.
आयकर परतावा भरणे सुलभ व्हावे यासाठी नोंदणीकृत कंपन्यांच्या समभाग विक्रीतून झालेला भांडवली नफा, लाभांश, बँक आणि पोस्टाकडून मिळालेले व्याज यासारख्या गोष्टी आधीच परताव्यात दर्शवल्या जातील. सध्या वेतन, कर भरणा, आगाऊ कर वगैरे परताव्यात आधीच भरलेले असतात.
याशिवाय आयकर लवादातलं सर्व काम डिजिटल करण्याला प्राधान्य दिलं जाणार आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय आयकर लवाद केंद्र स्थापन केलं जाणार. यापूर्वी ६ वर्ष जुने आयकर परतावे तपासणीसाठी खुले केले जात होते. आता ही मर्यादा कमी करुन ३ वर्षांवर आणण्यात आली आहे. ५० लाखापेक्षा अधिक उत्पन्न लपविण्यात आले आहे असे लक्षात आले तर १० वर्ष जुने परतावे सुद्धा खुले करता येतील. मात्र त्यासाठी आयकर विभागाच्या प्रधान मुख्य आयुक्तांची परवानगी आवश्यक असेल. डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी ९५ टक्क्याहून अधिक व्यवहार डिजिटली करणाऱ्या नागरिकांना किंवा संस्थांचे १० कोटी पर्यंत कर लेखापरीक्षण होणार नाही.
बांधकाम उद्योग गुंतवणूक ट्रस्ट आणि पायाभूत सुविधा गुंतवणूक ट्रस्टच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या लाभांशावर कोणताही आगाऊ कर कापला जाणार नाही. याशिवाय भारतात परत येणाऱ्या अनिवासी भारतीयांनाही काही कर सवलत देण्यात येणार आहे.
परवडणाऱ्या दरातली घरं खरेदी करणाऱ्यांना गृह कर्जाच्या व्याजावर अतिरीक्त दीड लाखांची कर सवलत ३१ मार्च २०२२ पर्यंत कायम राहणार आहे. याशिवाय परवडणाऱ्या दरातील घरांची निर्मिती आणि परवडणाऱ्या दरातल्या भाड्याच्या घरांची निर्मिती करणाऱ्यांनाही आणखी एक वर्ष करसवलत दिली जाणार आहे. नव उद्योजकांना दिली जाणारी कर सवलत आणखी वर्षभरासाठी वाढविण्यात आली आहे.
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र अर्थात गिफ्ट सिटीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अधिकाधिक कर सवलत दिली जाणार आहे. छोट्या विश्वस्त संस्थांना व्यवहार करणे सुलभ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शिक्षण संस्था आणि रुग्णालये चालविणाऱ्या विश्वस्त संस्थांना ५ कोटींपर्यंतच्या देणग्यांसाठी अनेक सवलती देण्यात आल्या आहेत.
