मुंबई (वृत्तसंस्था) : अनुसूचित जातीच्या सहकारी संस्थांसाठी नवं औद्योगिक धोरण तयार करणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे.
मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांच्या समस्यांसंबंधी काल मंत्रालयात बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. या संस्थांसाठीच्या योजनेअंतर्गत आत्तापर्यंत आर्थिक सहकार्य केलेल्या आणि त्यातून उभ्या राहिलेल्या उद्योगांना मदत करायचं आश्वासनही त्यांनी या बैठकीत दिले. सध्या ३७२ संस्था आहेत, त्यांचं अ ब क ड असं वर्गीकरण केलं असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
नियमानुसार व्यवस्थित सुरु असलेल्या ७७ संस्था अ वर्गात आहेत, त्यांना तसंच ब वर्गातल्या १२३ संस्थांना त्याचं काम आणि त्यांची सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहून मदत केली जाईल, असं त्यांनी सांगितलं.
