मुंबई (वृत्तसंस्था) : राज्यातल्या सर्व जिल्हा नियोजन समित्यांची कामगिरी प्रभावी आणि उत्कृष्ट करण्यासाठी, पुढील वर्षापासून ३०० कोटी रुपयांचा प्रोत्साहनपर ‘आव्हान निधी’ राखीव ठेवण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काल मुंबईत ही माहिती दिली. याबरोबरच जिल्हा नियोजन समित्यांकडून ‘आय-पास’ संगणकप्रणालीचा शंभर टक्के वापर, निधीचा वेळेत विनियोग, आढावा बैठकींचे नियमित आयोजन आदी निकषांवर उत्कृष्ट ठरणाऱ्या महसूल विभागातल्या एका जिल्ह्याला, पन्नास कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी पुढील वर्षापासून देण्यात येणार आहे.
जिल्हा नियोजन आराखड्यातील तीन टक्के निधी महिला, बालविकासाच्या योजनांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. कोरोना विषाणू विरुद्धच्या लढ्यासाठी जिल्ह्यांना दिलेला अखर्चित निधी, सार्वजनिक आरोग्य सेवांवर खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
