पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दरवर्षी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ला येथून होणाऱ्या भाषणाला एक नवे महत्त्व प्राप्त करून दिले आहे. त्यांचा आगळा वेष, त्यांचे नंतर मुलांमध्ये मिसळणे, अनेक नव्या घोषणा करणे, राजकीय टीकेसाठी हे व्यासपीठ बिनदिक्कत वापरणे आणि आपण केवळ समोरच्या श्रोत्यांशी नव्हे तर ‘एकसोतीस करोड’ भारतीयांशी बोलत आहोत, याचे भान सुटू न देणे.. अशी याची अनेक वैशिष्ट्ये आहेत. यंदाचे त्यांचे हे सहावे भाषण. त्यांच्या या भाषणांचा पॅटर्न आता सर्वांच्या लक्षात आला आहे. यंदाही त्यांनी अनेक घोषणा केल्या. अनेक निर्णयांचा अर्थ समजावला. अनेक नवी स्वप्ने दाखवली. ती पुरी करण्याची कालमर्यादा एखाद्या वचनासारखी जाहीरपणे उच्चारली. या ९२ मिनिटांच्या भाषणात त्यांनी प्रथमच लोकसंख्येच्या प्रश्नाचा स्पष्ट उल्लेख केला.
आणीबाणीत कुटुंब नियोजनासाठी अत्याचार झाल्यापासून या विषयाचा नेत्यांनी धसका घेतला आहे. तो विषय पुन्हा चर्चेत आणल्याबद्दल मोदींचे अभिनंदन करावे लागेल. या निमित्ताने या प्रश्नावर राष्ट्रीय चर्चा सुरू झाली तर चांगलेच होईल. तीनही सैन्यदलांचा पूर्वी एकच प्रमुख असे. इंदिरा गांधी यांनी तीनही दलांचे समकक्ष प्रमुख ही रीत सुरू केली. आता पुन्हा एकच लष्करप्रमुख असेल. ही घोषणाही मोदींनी केली. हा विषय बराच काळ चालू होता आणि हा निर्णय अपेक्षितच होता.
तिसरे महत्त्वाचे म्हणजे, साडेतीन लाख कोटींचे जलजीवन मिशन. दुसरी शपथ घेतल्यानंतर पाण्यासाठी वेगळे खाते तयार करण्यात आले, तेव्हा सरकारचा मनोदय स्पष्ट दिसत होता. हाही निर्णय स्वागतार्ह आहे. भारताला देश म्हणून पाण्याचे व्यवस्थापन, त्याचे शुद्धीकरण, फेरवापर आणि या साऱ्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा देशव्यापी अंगिकार करता आलेला नाही. तो होणे अतिशय आवश्यक आहे.
राज्यघटनेतील ३७० कलम काढून टाकण्याचे श्रेय मोदींनी घेतले, हे अपेक्षित आणि योग्यच होते. या समस्येत भारताची प्रचंड शक्ती आजवर खर्ची पडली आहे. तेथे आता नवी सुरूवात होते का, हा प्रश्न आहे आणि मोदींनी त्यासाठी काही मार्गही सुचवले. मोदींच्या भाषणातला सर्वांत महत्त्वाचा भाग म्हणजे भारताच्या अर्थकारणाचे विवेचन. यातील त्यांचे दावे आणि आकडेवारी हे कुणालाही ऐकताना अभिमानास्पद वाटली तरी आज अर्थव्यवस्थेची जी स्थिती आहे, तिच्याशी या स्वप्नांची सांगड कशी घातली जाते, हा कळीचा सवाल आहे. बाकी सारी सोंगे आणता येतात, पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही, हे सत्य घरापासून देशापर्यंत सगळीकडे सारखेच असते.
पंतप्रधानांनी भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरची होईल, असे सांगितले. ट्रिलियनला ‘पद्म’ असा शब्द असला तरी कळण्यासाठी हे होतात पाच लाख कोटी डॉलर. हे स्वप्न आपण पाच वर्षांत साध्य करू, असेही पंतप्रधान म्हणाले. आज आपला जीडीपी आहे, २.७ लाख कोटी डॉलर. म्हणजे पुढच्या पाच वर्षांत हे ‘सकल राष्ट्रीय उत्पन्न’ जवळपास दुप्पट व्हावे लागेल. विकासाचा चक्रवाढ वेग लक्षात घेतला तरी ही गती सामान्य नाही. ती चीनलाही सलग व सतत गाठता आलेली नाही. यातही खरा मुद्दा वेगळा आहे. तो म्हणजे, भारतीय अर्थव्यवस्थेची, रोजगार निमिर्तीची, बाजारपेठांची, निर्यातीची, वस्तू व सेवांच्या उपभोगाची आज नेमकी स्थिती काय आहे?
वाहन आणि गृहबांधणी हे अर्थकारणाला चालना देणारे दोन मोठे घटक पाहिले तरी स्थिती काही चांगली नाही. एकूण करसंकलनाचा वेग अपेक्षेइतका वाढताना दिसत नाही. १९९१ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था भीषण संकटात होती. तेव्हा, सारी राजकीय तत्त्वज्ञाने गुंडाळून नरसिंहराव यांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या हाती सूत्रे सोपवली आणि नंतर हस्तक्षेप केला नाही.
मोदी सरकार तज्ज्ञाकडे परराष्ट्र खाते सोपवू शकते, एकच लष्करप्रमुख नेमू शकते, ३७० रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेऊ शकते, तर अर्थकारणाची सूत्रे या विषयातील ‘कटू पण पथ्यकर’ वागणाऱ्या तज्ज्ञाकडे का सोपवत नाही? साऱ्या जगावर मंदीचे ढग हळुहळू सावट धरत आहेत. अशावेळी वाढती देशांतर्गत मागणी निर्माण होऊन अर्थचक्र चालू राहणे, हेच महत्त्वाचे आहे. पण मोदींनी बलाढ्य अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न दाखवताना या विषयाला नेमका आणि मुळातून हात घातलेला नाही. हा प्रश्न पुढे टाकण्यासारखा नाही. तो उद्या विक्राळ बनू शकतो. या प्रश्नावर १३० कोटी भारतीयांना विश्वासात घेऊन त्यांच्याशी संवाद साधण्याची संधी प्रदीर्घ भाषण करूनही पंतप्रधानांना साधता आलेली नाही.
