नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : एकंदर १२ हजार १९५ कोटी रुपयांची ही योजना असल्याचं इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर वार्ताहरांना सांगितलं. यामुळे ४० हजार प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होण्याची अपेक्षा आहे.
उत्पादनाशी निगडीत लाभांश योजनेमध्ये भारतात दूरसंचार आणि नेटवर्किंग उत्पादनांच्या निर्मितीला चालना देण्याचा उद्देश आहे. मेक इन इंडिया प्रोत्साहन देण्यासाठी देशांतर्गत निर्मितीला चालना देऊन गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा आणि उत्पादनांची निर्यात करण्याचा देखील यात प्रस्ताव आहे.
ठराविक दूरसंचार आणि नेटवर्किंग उत्पादनं भारतात तयार करणाऱ्या कंपन्या आणि एककांना हे लाभांश दिले जातील. २०१५ च्या बाल संरक्षणविषयक कायद्यात दुरूस्ती करण्यासही मंत्रीमंडळानं मंजुरी दिली. या दुरुस्तीमुळे जिल्हा न्याय दंडाधिकाऱ्यांना सहाय्यक जिल्हा न्याय दंडाधिकाऱ्यांसोबत प्रत्येक जिल्ह्यातील हा कायदा राबविणाऱ्या संस्थांच्या कार्यावर देखरेख करण्याची मुभा मिळेल.
तसंच उत्तरदायित्वामध्ये वाढ होण्यासाठी बालकांसंबंधी प्रकरणांचा वेगानं निपटारा करणं यंत्रणेला शक्य होणार आहे. यापूर्वी व्याख्या न केलेल्या गुन्ह्यांना गंभीर गुन्हे या श्रेणीखाली टाकण्याचा प्रस्ताव देखील या सुधारणेत आहे.
मॉरिशससोबत मुक्त व्यापार करार करण्यासही मंत्रीमंडळानं मंजुरी दिली. यामध्ये भारतातून मॉरिशसला निर्यातीसाठी विविध क्षेत्रातील ३१० वस्तू समाविष्ट केल्या आहेत.
