मुंबई (वृत्तसंस्था) : कोकणात सुंदर निसर्ग संपदा आहे, मात्र विकासाच्या नावाखाली जंगलं आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास होता कामा नये, असं सांगून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोकणात मत्स्य व्यवसाय, पर्यटन, बंदरे विकास यामध्ये राज्य सरकार करीत असलेल्या प्रयत्नांना केंद्राने अधिक मदत करावी असे सांगितले. ते काल नीती आयोगाच्या सहाव्या बैठकीत बोलत होते. ही बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित करण्यात आली होती.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेत ४ मोठे मत्स्य बंदर आणि १९ फिश लँडिंग सेंटर्सच्या प्रकल्पांना मंजुरी मिळावी. राज्यात वैविध्यपूर्ण मत्स्य विकास व्हावा म्हणून प्रयत्न करण्यात येत असून त्यामुळेही मोठ्या प्रमाणावर कोकणात रोजगार निर्माण होईल, तसंच पर्यटनही वाढेल असंही मुख्यमंत्री म्हणाले. उद्योग व्यवसायांच्या बाबतीत राज्यांमध्ये सवलतींच्या आधारावर नव्हे तर कार्यक्षमतेच्या निकषांवर निकोप स्पर्धेला प्रोत्साहन दिलं पाहिजे, असं ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.
काही राज्यं वीज सवलत किंवा जागेच्या दरांबाबत आकर्षक प्रस्ताव देतात, त्याआधारे गुंतवणूकदारांकडून राज्य सरकारांशी घासाघीस केली जात असल्याचं मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले. त्यामुळे केंद्रानं गुंतवणुकी संदर्भात काही निकष ठरवायला हवेत, असं ठाकरे यांनी नमूद केलं. नैसर्गिक आपदांच्या पार्श्वभूमीवर पीक विमा कंपन्यांच्या नफा – नुकसानाचं प्रमाण परत एकदा निश्चित करावं लागेल, पर्यावरण बदलामुळे शेती क्षेत्रात अमूलाग्र बदल करावे लागतील, या मुद्यांवरही मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत भर दिला.
