मुंबई (वृत्तसंस्था) : राज्याचा २०२१-२२ साठीचा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत सादर केला. विधानपरिषदेत अर्थ राज्यमंत्री शंभुराजे देसाई यांनी अर्थसंकल्प सादर केला.

कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य सुविधांवर या अर्थसंकल्पात विशेष भर दिला असून, आरोग्य सेवांसाठी साडे सात हजार कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित केली आहे.

सिंधुदुर्ग, रायगड, उस्मानाबाद, अमरावती आणि सातारा या जिल्ह्यांमधे वैद्यकीय महाविद्यालयं सुरु करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी यावेळी केली. राज्यातल्या ११ शासकीय परिचारिका विद्यालयांचं रुपांतर महाविद्यालयांमधे करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

कृषी क्षेत्रासाठी या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केली आहे. ३ लाखापर्यंतचं बिनव्याजी कृषी कर्ज देण्याची घोषणाही अजित पवार यांनी केली.शेतमालासंदर्भात अधिकाधिक पारदर्शक व्यवहार व्हावा आणि त्यांना रास्त भाव मिळावा यासाठी प्रयत्न करण्याचं तसंच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी महात्मा ज्योतिबा फुले कर्ज योजनेअंतर्गत ४३ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी ठेवण्यात आला असून, ३ लाखापर्यंत पिककर्ज घेणाऱ्या आणि वेळेवर भरणा करणाऱ्यांना शुन्य व्याज दर असेल.

शेतपंप आणि कृषीपंप जोडणी प्रकल्पासाठी १५०० कोटी देण्याचे त्यांनी अर्थसंकल्पात घोषित केले आहेत. संत्रा उत्पदकांसाठी वरुडला प्रकल्प, मराठवाड्यासाठी पैठणासाठी भाजीपाला रोपांसाठी तालुक्यात एक रोपवाटिका उभारण्याचे, तसंच शरद पवार ग्रामीण योजनेअंतर्गत गोठा बांधणी आणि मत्सव्यवसायासाठी अर्थ सहाय्य देण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी अर्थसंकल्पात नमूद केलं आहे.