नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : युनिव्हर्सल बँक आणि लघुवित्त बँकांसाठी प्राप्त झालेल्या अर्जांचं मूल्यमापन करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं एका बाह्य सल्लागार स्थायी समितीची घोषणा केली आहे. समितीच्या अध्यक्ष पदावर माजी डेप्युटी गव्हर्नर श्यामला गोपीनाथ यांची निवड करण्यात आली असून बँकिंग क्षेत्रातल्या जाणकारांची अन्य सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली आहे.
या समितीचा कार्य काळ तीन वर्षांचा असेल. ‘ऑन टॅप’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्य प्रक्रियेनुसार बँकांसाठी परवाना देण्याचं, रिझर्व्ह बँकेनं जाहीर केलं होतं. याबाबत, खासगी क्षेत्रातल्या युनिव्हर्सल बँकांसाठी 2016 मध्ये, तर लघुवित्त बँकांसाठी 2019 मध्ये मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.
