नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : वैद्यकीय वापरासाठीचा ऑक्सिजन आणि आवश्यक औषधांचा पुरवठा, तसंच कोविड लसीकरण या विषयांवर राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने काल केंद्राला दिले. देशातील कोरोनाच्या गंभीर परिस्थितीची स्वत:हून दखल घेत सर न्यायाधीश न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हे निर्देश दिले आहेत.
कोविड साथी दरम्यान टाळेबंदी लावण्याबाबत उच्च न्यायालयांना न्यायालयीन अधिकार आहे का याची तपासणी केली जाईल असंही या खंडपीठानं म्हटलं आहे.
सध्या दिल्ली, मुंबई, सिक्कीम, मध्य प्रदेश, कलकत्ता आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालय कोविडशी संबंधित याचिकांवर विचार करीत आहेत, उच्च न्यायालय सर्वांच्या हिताच्या दृष्टीनं आपल्या अधिकारांचा योग्य वापर करून काम करत आहेत मात्र वेगवेगळ्या न्यायालयांच्या निकालांमुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाकडे वर्ग कराव्या असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं दिले.
