पिंपरी : कोरोना रुग्णांना रेमडेसिवीर इंजेक्शन प्रभावी ठरत असल्यामुळे देशभर रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा तुटवडा भासत आहे. या इंजेक्शनचा पुरवठा सुरळीत व्हावा म्हणून केंद्र सरकारने नुकतेच पंचवीस खाजगी कंपन्यांना रेमडेसिवीर इंजेक्शन उत्पादनास परवानगी दिली. त्याचप्रमाणे पिंपरी मधील एचए कंपनीला ‘रेमडेसिवीर’ इंजेक्शन आणि इतर अत्यावश्यक औषधे उत्पादनास केंद्र सरकारने परवानगी द्यावी यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पाठपुरावा करावा. अशी मागणी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे पुणे जिल्हाध्यक्ष व पिंपरी चिंचवड मनपाचे माजी विरोधी पक्षनेते डॉ. कैलास कदम यांनी केली आहे.
भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरु यांच्या हस्ते भुमिपूजन झालेल्या एचए कंपनीमुळेच अल्पावधीतच पिंपरी चिंचवड शहर औद्योगिक नगरी म्हणून नावारुपास आले. महात्मा गांधी यांच्या पत्नी कस्तूरबा गांधी यांच्या औषधोपचारासाठी त्यावेळी पेनिसिलीन इंजेक्शनची गरज होती. परंतू त्याचे उत्पादन भारतात होत नसल्यामुळे परदेशातून आयात करावे लागले. हे विचारात घेऊन म. गांधी यांच्या मागणीनूसार तत्कालीन पंतप्रधान पं. नेहरु यांनी एचए कंपनीचे पिंपरीत भुमीपूजन केले.
1990 च्या गॅट करारानंतर देशात जागतिकीकरणाचे आणि मुक्त अर्थव्यवस्थेचे वारे वाहू लागले आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांच्या दबावाखाली येऊन केंद्र सरकारने कामगार कायद्यात बदल करुन भांडवलदारांना पुरक आणि कामगारांवर अन्यायकारक कायदे केले. औषध निर्माण करणाऱ्या इतर जागतिक कंपन्यांच्या स्पर्धेत मागील वीस वर्षात एचए कंपनीस घरघर लागली. या कंपनीस ऊर्जितावस्था येण्यासाठी रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या उत्पादनास परवानगी देणे संयुक्तीक ठरेल.
या कंपनीमध्ये सर्व पायाभूत सुविधा उपलब्ध असून जागतिक दर्जाचे संशोधन, तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. याचा उपयोग नागरीकांचे प्राण वाचविण्यासाठी केला पाहिजे. यासाठी राज्य सरकारने देखील केंद्र सरकारकडे प्राध्यान्याने प्रयत्न करावेत अशीही मागणी डॉ. कैलास कदम यांनी केली आहे.
