पुणे : जिल्हयात बालविवाह होऊ नयेत यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात आणि बालविवाह लक्षात आल्यास त्यावर तातडीने कायदेशीर कारवाई करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिल्या आहेत.
कोरोना महामारीच्या काळात इतर समस्यासोबत भेडसवणारी महत्त्वपूर्ण समस्या म्हणजे बालविवाहाचे प्रमाण वाढले आहे. एप्रिल २०२० ते एप्रिल २०२१ या एक वर्षाच्या कालावधीत राज्यातील वेगवेगळया भागात एकूण ५६० बालविवाह रोखण्यात प्रशासनास यश आले आहे. अक्षय तृतीयेच्या मूहूर्तावर होणा-या विवाहात बालविवाह रोखण्यासंदर्भात केंद्र व राज्य शासनाकडून पत्र प्राप्त झाले आहे. बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम २००६ नुसार बालविवाह बेकायदा ठरतात आणि त्याविरोधात गुन्हा नोंदविला जाणे अपेक्षित आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात ग्रामीण भागासाठी ग्रामसेवक आणि शहरी भागासाठी बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांना बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. या माध्यमातून बालविवाह रोखणे व बालहक्कांच्या संरक्षणासाठी अधिक सक्षमपणे प्रयत्न होणे आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी म्हटले आहे.
पुणे जिल्हयात बालविवाह होऊ नयेत यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात आणि असे बालविवाह लक्षात आल्यास त्यावर तातडीने आवश्यक कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी आपल्या जिल्हयातील बालकल्याण समिती, पोलीस उपमहानिरीक्षक, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी, बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी, पोलीस पाटील, अंगणवाडी सेविका, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष यांच्या निदर्शनास आणून तात्काळ बालविवाह थांबविण्याची प्रक्रिया करावी असे निर्देश संबंधित यंत्रणेला जिल्हाधिकारी डॉ. देशुमख यांनी दिले आहेत.
