मुंबई : आंतरराष्ट्रीय व्यापारात प्रगती होऊन निर्यातवृद्धीमधून जास्तीत जास्त परकीय चलन मिळविण्यासाठी उद्योगांना चालना देण्यात यावी, अशा सुचना केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांनी काल संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. विशेष आर्थिक क्षेत्रात दिल्या जाणाऱ्या सेवा-सुविधा, तेथील उद्योगांचे कामकाज, कार्यप्रणालीतील सुटसुटीतपणा, निर्यातवाढीसाठी कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजना,रोजगार निर्मिती आदी विविध बाबींचाआढावा संदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.
यावेळी विकास आयुक्त सिप्ज-सेझ श्रीमती मिता राजीव लोचन तसेच केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयातील अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत सुरुवातीला विकास आयुक्त श्रीमती लोचन यांनी महाराष्ट्र, गोवा,दमन, दिव या परिमंडळातील विशेष आर्थिक क्षेत्रांच्या प्रगतीचा तसेच उद्योगवाढ व परकीय चलनवृद्धीसाठी कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजना,कार्यप्रणालीत उद्भवणाऱ्या समस्या,गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्र राज्यातील विशेष आर्थिक क्षेत्रांनी (सेझ) केलेल्या निर्यातीचा तपशिल मंत्रीमहोदयांना सादर केला. काही कायदेशिर व तांत्रिक बाबींमुळे सेझच्या कामकाजात अडथळे निर्माण होत असल्याची बाब मंत्रीमहोदयांच्या निदर्शनास आणली असता त्यासंदर्भात महसूल व अर्थ मंत्रालयाशी विचारविनिमय करून आवश्यक तर सेझ नियमात उद्योगस्नेही बदल करण्याचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याच्या सुचना मंत्रीमहोदयांनी वाणिज्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.
एन.एस.डी.एल. कडील संकलित माहितीच्या आधारे, गेल्या वित्तीय वर्ष 2018-19 मध्ये, सेझ योजनेंतर्गत निर्यातक्षम उद्योग तसेच विशेष आर्थिक क्षेत्रातून सुमारे 1,13,734 कोटी रूपयांची निर्यात झाली असून ही निर्यात राज्याच्या एकूण निर्यातीच्या सुमारे 20% असल्याचे दिसून येते. तसेच गेल्या वर्षात हिरेव्यापारात 10%,बायोटेक्नॉलॉजी क्षेत्रात 11.7% तर अभियांत्रिकी व्यवसायात 30% वाढ झाली असल्याचेही निदर्शनास येते. बैठकीच्या शेवटी श्री.गोयल यांनी सेझ योजनेच्या वृद्धीसाठी सरकार कटीबद्ध असल्याचा निर्वाळा दिला.
