मुंबई (वृत्तसंस्था) : राज्य शासनात धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा आधार मुख्यमंत्री यांचा असतो मात्र महाविकासआघाडी मध्ये मुख्यमंत्र्यांऐवजी दुसरेच मंत्री धोरणात्मक विषयावर बोलतात. प्रत्येक गोष्टीचे श्रेय घेण्यासाठीचे हे प्रयत्न असून मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या मंत्र्यांना शिस्त लावली पाहिजे, असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
ते आज नागपुरमध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. सध्या लागू निर्बंधांमध्ये दुकाने चालू ठेवण्याची वेळही गैरसोयीची असून ती सकाळी ९ ते दुपारी ४ पर्यंत करण्याची मागणी सरकारनं मान्य करावी, असंही ते म्हणाले.
राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना ही खूप विलंबानं झाली. हा आयोग निर्माण न झाल्यानं आता इतर मागासवर्गीयांच राजकीय आरक्षण रद्द करण्याचा न्यायालयीन निर्णय झाला.
आताही इम्पेरिकल डाटा या आयोगाच्या मदतीने संकलीत करून हे आरक्षण वाचवता येईल, असं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.
