मुंबई (वृत्तसंस्था) : शाळांनी शुल्काबाबतच्या प्रश्नांवर पालकांशी बोलून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करावा, विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन वर्गात बसायला मनाई करुन कायद्याच्या लढाया उद्भवू देऊ नयेत, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांनी याप्रश्नी याचिका दाखल केली आहे.कोरोनाच्या काळात शुल्कासाठी शाळा कठोर वागत असल्याची चिंता या याचिकेत व्यक्त केली आहे. शाळांमधल्या बहुतांश सुविधांचा वापर विद्यार्थ्यांकडून होत नसल्यानं शुल्कात ५० टक्के कपात करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
काल त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयानं या सूचना केल्या. त्याबरोबरच अनएडेड स्कूल्स फोरम, आणि महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल्स ट्रस्टीज असोसिएशन या दोन संघटनांना या याचिकेत हस्तक्षेप करायला मान्यता दिली. त्यांनी आपलं म्हणणं प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडावं, असे निर्देशही न्यायालयानं दिले.
राज्य सरकारनं मुंबई, पुणे, नागपूर, आणि नाशिक इथं विभागीय शुल्क नियामक समित्या स्थापन केल्या आहेत, अशी माहिती अतिरिक्त सरकारी वकील गीता शास्त्री यांनी न्यायालयाला दिली.
शुल्क प्रश्नी संबंधित पालक स्थानिक समितीकडे दाद मागू शकतात, असं त्यांनी सांगितलं. पुढची सुनावणी येत्या १६ तारखेला होणार आहे.
