मुंबई (वृत्तसंस्था) : राज्यातील सर्व आपत्तीग्रस्तांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभं आहे असा निर्वाळाही मुख्यमंत्र्यांनी दिला. अतिवृष्टीग्रस्तांच्या मदतीसाठी ११ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. दरडप्रवण आणि पूरग्रस्त भागातील नागरिकांसाठी सर्वंकष कायमस्वरूपी धोरणही आखणार आहोत असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. मराठा आरक्षणाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा शिथील करण्याची पंतप्रधानांना विनंती केली आहे पण अद्याप केंद्राची भूमिका स्पष्ट नाही. ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणासाठी केंद्राकडे इंपीरिकल डाटाची मागणी केली असल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. दरम्यान, केंद्र सरकारनं संसदेत घटनात्मकतरतूद करून आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्याच्या राज्य सरकारच्या मागणीसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील चार प्रमुख पक्षांच्या संसदेतील प्रमुख नेत्यांची बैठक काल रात्री बोलावली होती. दूरदृश्य पद्धतीनं झालेल्या बैठकीत, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जून खरगे, मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण,शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार प्रफुल्ल पटेल, वरिष्ठ काँग्रेस नेते खासदार पी. चिदंबरम, अभिषेक मनू सिंघवी, मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी उपस्थित होते.
