मुंबई (वृत्तसंस्था) : सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या एकूण फी मध्ये १५ टक्के कपात करण्यात यावी, असा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी एक वेळेची बाब म्हणून सर्व मंडळांच्या आणि सर्व माध्यमांच्या शाळांना त्याप्रमाणे निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्यात देखील बहुतांश भागात मार्च, २०२० पासून बऱ्याच कालावधीसाठी शाळा बंद असून विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षण घेत आहेत, यामुळे राज्यातल्या विद्यार्थ्यांनी काही शैक्षणिक सुविधांचा वापर केलेला नाही, यामुळे शैक्षणिक संस्थांच्या खर्चात देखील काही प्रमाणात बचत झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आणि सर्वोच्च न्यायालयाने पारीत केलेले आदेश विचारात घेवून राज्य सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे कोविड-१९ महामारीच्या काळात विद्यार्थ्याने शाळेची फी भरली नाही म्हणून शाळा व्यवस्थापनानं अशा कोणत्याही विद्यार्थ्याला प्रत्यक्ष अथवा ऑनलाईन पद्धतीनं शिक्षण घ्यायला किंवा परिक्षेला बसायला प्रतिबंध करू नये, असाही निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
