मुंबई : केंद्र शासनाने मोटार वाहन कायद्यामध्ये दुरुस्ती करुन वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांच्या दंड आणि शिक्षेमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ केली आहे. याबाबत जनतेमध्ये मोठा रोष असून केंद्र शासनाने याचा फेरविचार करावा, तसेच याबाबत मोटार वाहन कायद्यात योग्य ते बदल करावेत, असे आपण केंद्र शासनास पत्राद्वारे कळविले असल्याची माहिती परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
याबाबत केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांना पत्र लिहून विनंती केली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
केंद्र शासनाने लागू केलेल्या दंडवाढीसंदर्भात राज्यात जोपर्यंत राज्य शासनाची अधिसूचना निघत नाही, तोपर्यंत केंद्राने लागू केलेल्या दंडवाढीची राज्यात अंमलबजावणी होणार नाही, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
मंत्री श्री. रावते म्हणाले, वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या वाहन चालकांकडून आतापर्यंत केंद्र शासनाच्या मोटार वाहन कायदा 1988 नुसार दंड आकारणी आणि शिक्षा केली जात होती. पण यानुसार होणारी दंडाची रक्कम ही फारच किरकोळ असल्याने वाहनचालक त्याबाबत बेफिकीर असत. हे लक्षात आल्यानंतर राज्य शासनाने आपल्या अधिकाराचा वापर करुन 2016 मध्ये दंडाच्या रकमेमध्ये थोडी वाढ केली. लोकांनी वाहतुकीचे नियम पाळावेत आणि त्यांच्या जीविताचे रक्षण व्हावे हा त्याचा उद्देश होता. रस्ते सुरक्षेबाबत राज्य शासन गंभीर असून लोकांनी वाहतुकीचे नियम काटेकोर पाळावेत, अशी अपेक्षा आहे.
पण, दरम्यानच्या काळात केंद्र शासनाने मोटार वाहन कायदा 1988 मध्ये सुधारणा करुन वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांच्या दंड आणि शिक्षेमध्ये मोठी वाढ केली. याबाबत देशभरात लोकांमध्ये मोठी नाराजी असून ती वेगवेगळ्या माध्यमातून व्यक्त होत आहे. राज्यातही या दंड आणि शिक्षावाढीबाबत जनतेमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे वाढविण्यात आलेली दंडाची रक्कम आणि शिक्षा यांचा केंद्र शासनाने फेरविचार करावा, तसेच याबाबत मोटार वाहन कायद्यात योग्य ते बदल करावेत, असे आपण केंद्र शासनास कळविले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
