मुंबई (वृत्तसंस्था) :राज्यात बँकींग साक्षरता वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्री डॉक्टर भागवत कराड यांनी म्हटलं आहे. औरंगाबादमध्ये पार पडलेल्या राष्ट्रीय बँकींग परीषदेच्या मंथन चर्चासत्राच्या समारोप प्रसंगी काल ते बोलत होते. बँकींग साक्षरता कमी असल्यामुळे सध्या राज्य देशात तिसऱ्या क्रमांकावर असून, तामिळनाडू प्रथम स्थानावर असल्याचं त्यांनी सांगितलं. बँकांच्या शाखांची संख्या वाढवण्यासंदर्भात बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती देतांना ते म्हणाले. मराठवाडाच नाहीतर विदर्भ असेल रुरल एरियामध्ये महाराष्ट्रामध्ये बँकेचं मर्जिंग झाल्यानंतर बँकेच्या शाखा कमी होत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये बँका कशा उघडता येतील नविन ठिकाणी याबद्दलही चर्चा झाली, शेतकऱ्यांना पीक कर्ज, किसान क्रेडीट कार्ड, डिजीटल ट्रान्सफर, फायनान्सशिअल इन्क्ल्यूझनवर चर्चा केली, त्यात बरेच काही निर्णय घेतले. तर एकंदरीत वेगवेगळ्या विषयावरती चर्चा करुन एक ड्राफ्ट सर्व बँकेचे चेअरमन, एमडी, यांच्या मदतीनं आम्ही तयार केलेला आहे. आणि तो बॅंक ड्राफ्ट आम्ही लवकरच फायनान्स मिनिस्टर यांच्याकडे देवू यावेळी बोलताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी, राज्य सरकारनं रेल्वेच्या प्रकल्पांमध्ये ५० टक्के वाटा देण्यास नकार दिल्यामुळे राज्यातल्या सर्व रेल्वे प्रकल्पांचं काम बंद पडल्याचं सांगितलं. राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीनं या निर्णयाबाबत राज्य सरकारनं पुनर्विचार करावा असं सांगताना फडणवीस म्हणाले. आज आपण बघा मराठवाड्यामध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात प्रोजेक्टला मान्यता दिली.ज्यावेळेस गोयल साहेब होते प्रभु साहेब होते. पण आता ते सगळे प्रोजेक्ट बंद आहे. याचं कारण आहे की महाराष्ट्रानं सांगितलं की आम्ही पैसा देणार नाहीये मला असं वाटतं की महाराष्ट्र सरकारने याचा पुर्नविचार केला पाहिजे. रेल्वे एक अशा प्रकारची व्यवस्था आहे की ज्याच्यामुळे बिझनेस जे आहेत हे खुप मोठ्या प्रमाणात वाढतात. आणि त्याच्यामुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणात आपल्याला रिटर्न्स मिळत असतात तर तो विचार देखिल मला असं वाटतं केला पाहिजे तत्पूर्वी सकाळी या मंथन कार्यक्रमाचं उद्घाटन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या हस्ते दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून झालं. जनधन, आधार आणि मोबाइल या त्रिसूत्रीनं देशातल्या लोकांच्या जनतेच्या आर्थिक समावेशनात मोठी भूमिका बजावली असून, भारतासारख्या देशासाठी ही त्रिसूत्री अत्यंत महत्त्वाची ठरली असल्याचं त्या म्हणाल्या. या परिषदेला देशातल्या १२ राष्ट्रीयकृत बँकांचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसंच नाबार्ड आणि नीति आयोगाचे अधिकारी उपस्थित होते.
