जागतिक बँक, एडीबी बॅंक प्रतिनिधींची सांगली, कोल्हापूर पूरपरिस्थिती पाहणीनंतर बैठक
मुंबई : जागतिक बँक आणि एडीबी (एशियन डेव्हलपमेंट बँक) यांच्या सहकार्यातून सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांतील पूरपरिस्थितीवर कायमस्वरूपी उपाययोजना म्हणून शाश्वत पुनर्वसन आराखडा तयार करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले. यातून पूरस्थिती उद्भवणाऱ्या भागातील पाणी दुष्काळी भागात वळविण्यासाठीची योजनाही तयार करता येईल, त्यामुळे हा आराखडा इतरांसाठी ‘रोल मॅाडेल’ ठरेल असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या पूरपरिस्थितीची जागतिक आणि एडीबी बँकेच्या पथकाने नुकतीच पाहणी केली आहे. या पथकाची आज वर्षा या शासकीय निवासस्थानी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.
बैठकीस मुख्य सचिव अजोय मेहता, मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्त तथा कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्याचे विशेष पुनर्वसन अधिकारी प्रवीण परदेशी, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव आय. एस चहल, ऊर्जा विभागाचे सचिव अरविंद सिंह, महावितरणचे संजीवकुमार, मदत व पुनर्वसनविभागाचे सचिव किशोर राजे निबांळकर, आपत्ती नियंत्रण कक्षाचे संचालक अभय यावलकर संबंधित अधिकारी तसेच या दोन्ही बँकांच्या प्रतिनिधीमंडळातील सदस्य अनूप कारनाथ, दीपक सिंघ, सौरभ दानी, अशोक श्रीवास्तव, चंद्रशेखर सिंघ, सौरभ शाह आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, की महाराष्ट्रात एकीकडे तीव्र दुष्काळ आणि दुसरीकडे अतिवृष्टी अशी परिस्थिती निर्माण होते. अगदी अलिकडेच महाबळेश्वरमध्ये जगातील सर्वाधिक पावसाची नोंद झाली आहे. तर याच जिल्ह्यातील साठ ते सत्तर किलोमीटर्सवरील परिसरात तीव्र पाणी टंचाईची परस्थिती होती. या हवामान बदलामुळे या आपत्तींच्या व्यवस्थापनासाठी आणि पुनवर्सनाबाबत वेगळ्या दूष्टिकोनातून विचार करण्याची वेळ आली आहे. यावर कायमस्वरुपी उपाय योजना सर्वंकष आणि शाश्वत आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. जागतिक बँक आणि एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडे आपत्ती व्यवस्थापनातील जगभरातील अनेक ठिकाणांचा अनुभव पाठिशी असतो. त्यांच्या सहकार्याने महाराष्ट्रातील या आपत्तींवर सर्वंकष आणि शाश्वत असा पुनर्वसन आराखडा तयार करण्यास मदत होईल. या आराखड्या पायाभूत सुविधा, कृषी, आर्थिक अशा सर्वंच बाबींचा समावेश असेल. एकीकडे दुष्काळ असतो. तर दुसरीकडे पूरपरिस्थिती उद्भवते. यातून अचानक येणाऱ्या पुराचे पाणी दुष्काळी भागात वळविण्याची आवश्यकता आहे. असा सर्वंकष आराखडा तयार केल्यास तो देशातील अन्य राज्यांसह, जागतिकस्तरावरही उत्तम ठरेल. त्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. बॅंकांसोबतच्या समन्वयनासाठी नोडल अधिकारीही नियुक्त करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
विशेष पुनर्वसन अधिकारी श्री. परदेशी यांनी सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात महापुरामुळे झालेले नुकसान आणि करावयाच्या उपाययोजना संदर्भात सविस्तर सादरीकरण केले. शिवाजी विद्यापीठाने पुरपरिस्थितीचा अभ्यास करून, त्याबाबतचा विश्लेषणात्मक अहवाल आणि निष्कर्ष सादर केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत बँकांच्या प्रतिनिधी मंडळातील सदस्यांनी राज्य शासनाने आपत्ती व्यवस्थापनाच्यादृष्टीने आपत्तीच्या परिस्थितीत तत्काळ प्रतिसाद यंत्रणा उभी केली आणि परिणामकारक उपाययोजना केल्या, त्याबाबतही या प्रतिनिधींनी कौतुकोद्गार काढले.
