नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : केंद्र सरकारनं पेट्रोल आणि डिझेलवरच्या अबकारी करांमध्ये अलिकडेच केलेल्या कपातीचा संपूर्ण भार केंद्र सरकार उचलणारआहे. या भारापोटी राज्य सरकारांना कराच्या महसुलातून दिल्या जाणाऱ्या वाट्यात कोणतीही कपात केली जाणार नाही असं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्या काल देशभरातली केंद्रशासित प्रदेश आणि राज्यांचे नायब राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत बोलत होत्या. केंद्र सरकार या महिन्यात राज्यांनाकराच्या रुपात मिळालेल्या महसुलाचं हस्तांतरण म्हणून ९५ हजार ८२ कोटी देणार आहे. यात एका आगाऊ हफ्त्याचाही समावेश असेल. यामुळे राज्य सरकारांना आपले भांडवली खर्च भागवायलाआणि नव्या पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प हाती घ्यायला मदत होईल,असं त्यांनी या बैठकीतनंतर बातमीदारांशी बोलतांना सांगितलं. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतरआता देशाची अर्थव्यवस्था पुन्हा वेग धरू लागली आहे,विकास कामांमधलं सातत्य कायमराहावं आणि देशाचा विकासदरानं दोन अंकी आकड्यांना स्पर्श करावा यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे, असं त्या म्हणाल्या. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतर आता देशाची अर्थव्यवस्था पुन्हा वेग धरू लागली आहे, विकास कामांमधलं सातत्य कायम राहावं आणि देशाचा विकासदरानं दोन अंकी आकड्यांना स्पर्श करावा यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे असं त्या म्हणाल्या.
